उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही पर्यावरण और हवा की गुणवत्ता का स्तर एक बार फिर से बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है, जिसने विशेष रूप से छोटे बच्चों और स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य के सामने एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई औद्योगिक व घनी आबादी वाले जिलों में हर साल नवंबर और दिसंबर के महीनों में पराली जलाने, हवा की गति धीमी होने और तापमान में गिरावट के कारण वायु प्रदूषण खतरनाक श्रेणी यानी ‘बहुत खराब’ या ‘गंभीर’ स्तर को पार कर जाता है। इस गंभीर स्थिति को भांपते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM (Commission for Air Quality Management) ने इन सभी चार राज्यों के शिक्षा विभागों और स्कूल प्रशासनों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त एडवाइजरी जारी की है। इस दिशा-निर्देश में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में जब प्रदूषण का स्तर चरम सीमा पर होता है, तब स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी खेलकूद, प्रार्थना सभा और अन्य बाहरी कार्यक्रमों को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित या सीमित कर दिया जाए, ताकि मासूम बच्चे इस जहरीली हवा के घातक दुष्प्रभावों से पूरी तरह सुरक्षित रह सकें।
नवंबर और दिसंबर का वह दौर होता है जब पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चादर में लिपट जाता है, और इसके साथ ही हवा में तैरने वाले पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे सूक्ष्म जहरीले कण इंसान के फेफड़ों को अंदर से छलनी करने लगते हैं। इन महीनों में कृषि अवशेषों यानी पराली जलाने के मामलों में वृद्धि, वाहनों से निकलने वाला धुआं और मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हवा का प्राकृतिक फैलाव रुक जाता है, जिससे पूरा क्षेत्र एक गैस चैंबर में तब्दील हो जाता है। बाल रोग विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का बार-बार यह कहना रहा है कि बच्चों का श्वसन तंत्र (Respiratory System) वयस्कों की तुलना में बहुत अधिक संवेदनशील और कोमल होता है, जिसके कारण प्रदूषित हवा उनके फेफड़ों और मस्तिष्क के विकास को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। जब बच्चे बाहर मैदान में दौड़ते हैं या खेलकूद में हिस्सा लेते हैं, तो वे तेजी से सांस लेते हैं और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में जहरीला धुआं उनके शरीर के भीतर चला जाता है, जिससे उन्हें अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, आंखों में जलन और एलर्जी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा जारी की गई इस नई और व्यापक एडवाइजरी में दिल्ली, उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिले, हरियाणा के विभिन्न भाग और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने निर्देश दिया है कि जैसे ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘बहुत खराब’ या ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया जाए, स्कूल प्रबंधन तुरंत बच्चों की आउटडोर गतिविधियों को बंद कर दें और खेलकूद के सभी कार्यक्रमों को इनडोर यानी बंद कमरों तक ही सीमित रखें। इसके अलावा, स्कूलों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सुबह के समय होने वाली असेंबली यानी प्रार्थना सभा को खुले मैदान में आयोजित करने के बजाय कक्षाओं के भीतर ही संपन्न कराएं, ताकि बच्चे सीधे तौर पर ठंडी और प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से बच सकें। इस एडवाइजरी का उद्देश्य किसी भी प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही को रोकना है, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य प्रशासन और स्कूल प्रबंधन दोनों की पहली और सर्वोपरि जिम्मेदारी होनी चाहिए, और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
CAQM के इस निर्देश के बाद उत्तर भारत के चारों राज्यों—दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान—के स्कूलों ने अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली में बदलाव करना शुरू कर दिया है और अभिभावकों को भी इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। स्कूल प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि कक्षाओं के भीतर पर्याप्त वेंटिलेशन और एयर प्यूरीफायर जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं हों, ताकि बच्चे सुरक्षित माहौल में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। वहीं दूसरी ओर, अभिभावकों से भी यह अपील की जा रही है कि वे सुबह के समय बच्चों को बिना मास्क के घर से बाहर न भेजें और यदि संभव हो तो कुछ हफ्तों के लिए मार्निंग वॉक या बाहरी खेलों पर रोक लगा दें। बच्चों की इम्युनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन कराने की सलाह दी जा रही है ताकि प्रदूषण के कारण होने वाले संक्रमण से उनका बचाव किया जा सके। इस मिली-जुली और सतर्क प्रशासनिक रणनीति से निश्चित रूप से सर्दियों के इन दो सबसे कठिन महीनों में बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
यह कड़वी सच्चाई है कि हर साल नवंबर और दिसंबर के महीनों में उत्तर भारत के करोड़ों बच्चों को इस जहरीले वातावरण का सामना करना पड़ता है, जो न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि उनकी पढ़ाई और मानसिक विकास में भी बाधा बनता है। CAQM की यह एडवाइजरी और स्कूलों द्वारा उठाए जाने वाले कदम एक तात्कालिक राहत का काम जरूर करते हैं, लेकिन यह समय इस बात की भी मांग करता है कि सरकारें, प्रशासनिक तंत्र और आम नागरिक मिलकर इस वायु प्रदूषण के मूल कारणों का स्थायी समाधान निकालें। जब तक पराली प्रबंधन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, औद्योगिक प्रदूषण पर लगाम और निर्माण कार्यों के नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा, तब तक हर साल ऐसी एडवाइजरी जारी करना मजबूरी बना रहेगा। आने वाली पीढ़ियों को एक साफ आसमान और शुद्ध हवा देने के लिए यह जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षण को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रखकर इसे एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाए, ताकि हमारे बच्चे बिना किसी डर और खतरे के खुलकर सांस ले सकें और एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें।
