रायपुर, 13 जुलाई 2026
पुनर्वासित (विस्थापित या स्थानांतरित) परिवारों को खाद्य सुरक्षा का निर्बाध लाभ सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें आधार-सीडेड राशन कार्ड (आधार और ई-केवाईसी अपडेटेड) के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाता है। इसके तहत उन्हें हर महीने पात्र श्रेणी के अनुसार 5 किलो से 35 किलो तक मुफ्त खाद्यान्न का अधिकार प्राप्त है।
बीजापुर जिले में पुनर्वासित परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ बिना किसी परेशानी के मिले, इसके लिए जिला प्रशासन ने मैदानी स्तर पर पहल की है। कलेक्टर श्री विश्वदीप के निर्देशन और जिला खाद्य अधिकारी के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग की टीम ने पुनर्वास केंद्र पहुंचकर सभी पात्र हितग्राहियों के राशन कार्डों का ई-केवाईसी पूरा किया।
कार्यालयों के चक्कर से मिली राहत
अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों ने हितग्राहियों के जरूरी दस्तावेजों का मौके पर ही सत्यापन किया और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराई। इससे पुनर्वासित परिवारों को ई-केवाईसी के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। यह अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को नियमित राशन उपलब्ध कराने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया।
समय पर मिलेगा राशन
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ई-केवाईसी पूरा होने से राशन कार्ड अद्यतन रहेंगे। इससे हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से समय पर खाद्यान्न लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विभाग लोगों को समय पर ई-केवाईसी कराने के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रहा है।
पात्र परिवार तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाना सर्वाेच्च प्राथमिकता
विभाग ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हर पात्र परिवार तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाना सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसी कड़ी में आगे भी जिले के दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
