November 21, 2026 7:15 pm

बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत की कूटनीतिक परीक्षा

अंतरराष्ट्रीय राजनीति इन दिनों तेज़ बदलावों और पुराने गठबंधनों के नए सिरे से लिखे जाने के दौर से गुजर रही है। एक ओर अमेरिका की व्यापारिक और रणनीतिक नीतियों का दबाव विभिन्न साझेदार देशों पर महसूस किया जा रहा है, तो दूसरी ओर रूस और चीन के बीच बढ़ती आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक नजदीकी ने वैश्विक शक्ति संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि क्या भारत इस बदलते माहौल में कूटनीतिक रूप से अकेला पड़ रहा है या फिर नई दिल्ली ने किसी वैकल्पिक रणनीति यानी प्लान B की तैयारी कर रखी है।

विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि आज की जटिल भू-राजनीति को किसी एक ध्रुव के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। भारत की नीति लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण के सिद्धांत पर आधारित रही है, जिसका उद्देश्य किसी एक शक्ति के पाले में पूरी तरह बंधने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के अनुसार फैसले लेना है।

वैश्विक मंच पर जब भी अमेरिका अपनी व्यापारिक शर्तों, शुल्कों या रणनीतिक प्राथमिकताओं को सख्त करता है, तो उसका असर उन देशों पर भी पड़ता है जिनके लिए अमेरिकी बाजार और तकनीकी साझेदारी अहम है। भारत के संदर्भ में यह समीकरण और अधिक संवेदनशील हो जाता है क्योंकि अमेरिका के साथ रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और प्रवासी संबंधों का दायरा व्यापक है, जबकि दूसरी ओर भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और ऊर्जा व रक्षा जरूरतों के कारण हर मांग को बिना शर्त स्वीकार करने के पक्ष में नहीं दिखता।

विशेषज्ञों के अनुसार, दबाव की राजनीति के बीच भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने निर्यात, आपूर्ति श्रृंखला और निवेश प्रवाह को सुरक्षित रखना है। जब प्रमुख शक्तियों के बीच तनाव बढ़ता है, तो छोटे और मध्यम देशों के साथ-साथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी कूटनीतिक संतुलन साधने में अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है, ताकि किसी एक मोर्चे पर टकराव का खामियाजा दूसरे क्षेत्रों में न उठाना पड़े।

रूस और चीन के बीच गहराता सहयोग अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरा है। रूस के लिए चीन एक बड़ा आर्थिक और तकनीकी साझेदार बन चुका है, वहीं चीन के लिए रूसी ऊर्जा और रणनीतिक समर्थन का महत्व बढ़ा है। इस नजदीकी का असर यूरेशिया से लेकर हिंद-प्रशांत और दक्षिण एशिया तक महसूस किया जा रहा है।

भारत के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती पेश करती है। एक तरफ रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक रक्षा व ऊर्जा संबंध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के साथ सीमा और प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा व तनाव मौजूद है। यदि रूस और चीन का गठजोड़ इतना गहरा हो जाता है कि वह भारत की सुरक्षा या क्षेत्रीय हितों के विपरीत जाए, तो भारत को अपने कूटनीतिक विकल्पों और साझेदारियों को और अधिक चुस्त व बहुआयामी बनाना होगा।

कूटनीतिक विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि भारत को अकेला पड़ने वाला देश कहना जमीनी हकीकत को पूरी तरह नहीं दर्शाता। आज की दुनिया में भारत यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, मध्य पूर्व के देशों और ग्लोबल साउथ के कई राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय व बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय जुड़ाव बनाए हुए है। क्वाड, ब्रिक्स और विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों में भागीदारी दिखाती है कि भारत अपने विकल्पों को खुला रखकर चल रहा है।

जहां तक प्लान B का सवाल है, जानकार इसे किसी एक गुप्त दस्तावेज के बजाय एक लचीली और बहुस्तरीय रणनीति के रूप में देखते हैं। इसमें नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश, घरेलू विनिर्माण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करना तथा पड़ोसी और हिंद-प्रशांत साझेदारों के साथ रक्षा व समुद्री सहयोग मजबूत करना शामिल है। लखनऊ, दिल्ली या किसी भी भारतीय शहर के नागरिक और कारोबारी के लिए यह वैश्विक हलचल इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, ऊर्जा कीमतों और विदेश नीति के फैसलों का असर अंततः घरेलू अर्थव्यवस्था और बाजारों तक भी पहुंचता है।

आने वाले समय में वैश्विक राजनीति के और अधिक ध्रुवीकृत या खंडित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे माहौल में भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह संवाद के रास्ते खुले रखते हुए अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा कैसे करता है। किसी एक देश या समूह पर अत्यधिक निर्भरता से बचते हुए नई साझेदारियां जोड़ना ही आज के दौर की सबसे व्यावहारिक रणनीति मानी जा रही है।

कुल मिलाकर, अमेरिकी नीतियों के दबाव और रूस-चीन की नजदीकी ने भारत के सामने नई कूटनीतिक परीक्षा जरूर खड़ी की है, लेकिन बदलते हालात के साथ खुद को ढालने और बहुपक्षीय संतुलन साधने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। यह देखना अहम होगा कि आने वाले महीनों में भारत अपने रणनीतिक हितों को साधने के लिए किस तरह नए समीकरणों को आकार देता है।

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