देश के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े और चर्चित आर्थिक भगोड़ों में शुमार विजय माल्या को लेकर एक बेहद सनसनीखेज और दिलचस्प खबर सामने आ रही है, जिसने एक बार फिर से उन वित्तीय घोटालों और कानूनी लड़ाइयों की यादें ताजा कर दी हैं जिन्होंने देश की बैंकिंग व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक और कर्ज के बोझ तले देश छोड़कर लंदन भाग चुके भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने हाल ही में भारतीय बैंकों से अपना पुराना पैसा या रिफंड हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन देश के सबसे बड़े सार्वजनिक ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें ऐसा तगड़ा झटका दिया है जिसकी उन्होंने शायद ही कभी कल्पना की होगी। एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने विजय माल्या की किसी भी तरह की राहत या रिफंड देने की मांग को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें सीधा 8,752 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया बिल थमा दिया है। इस चौंकाने वाले घटनाक्रम के बाद से एक बार फिर वित्तीय गलियारों और कानूनी हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या भारत सरकार और बैंक देश के एक-एक पाई वसूलने के लिए अपनी कानूनी शिकंजे को और अधिक कसने जा रहे हैं। यह मामला न केवल एक कारोबारी विवाद का है, बल्कि यह देश के करोड़ों ईमानदार करदाताओं और बैंकिंग प्रणाली के प्रति जवाबदेही का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका है, जहां कानून के लंबे हाथों से भागना किसी भी बड़े डिफॉल्टर्स के लिए आसान नहीं रह गया है।
लंदन में शरण लिए बैठे विजय माल्या लंबे समय से यह दावा करते आ रहे हैं कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप और बैंकों द्वारा उनकी संपत्तियों की् गई कुर्की प्रक्रिया में उनके साथ वित्तीय अन्याय हुआ है, और इसी सिलसिले में उन्होंने कुछ कानूनी और औपचारिक माध्यमों से अपने पैसे या रिफंड को वापस पाने का प्रयास किया था। लेकिन भारतीय बैंकों, विशेष रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वित्तीय शुचिता और कानूनी दांवपेंच का कड़ा परिचय देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनके द्वारा लिए गए हजारों करोड़ रुपये के ऋण और उस पर बनता हुआ भारी ब्याज पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता, तब तक किसी भी प्रकार के रिफंड या राहत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एसबीआई की अगुवाई में बैंकों के समूह ने विजय माल्या को 8,752 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करने का आधिकारिक नोटिस थमाते हुए यह साफ संदेश दे दिया है कि भारतीय अदालतों और वित्तीय संस्थाओं की नजरों से बचना असंभव है। बैंकों का यह कदम इस बात का प्रमाण है कि देश के वित्तीय तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले डिफॉल्टर्स के खिलाफ रिकवरी प्रक्रिया किसी भी कीमत पर रोकी नहीं जाएगी और विदेशों में छिपे बैठे ऐसे आर्थिक अपराधियों की हर चाल का जवाब कानूनी तरीके से पूरी सख्ती के साथ दिया जाएगा।
यह पूरा विवाद उस समय की याद दिलाता है जब विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस (Kingfisher Airlines) आसमान में उड़ान भर रही थी और विलासितापूर्ण जीवनशैली के प्रतीक माने जाने वाले माल्या को ‘किंग ऑफ गुड टाइम्स’ कहा जाता था। लेकिन कुप्रबंधन, अत्यधिक खर्च और विमानन क्षेत्र की व्यावसायिक कठिनाइयों के चलते एयरलाइंस भारी घाटे में डूब गई और देखते ही देखते यह कंपनी देश के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में बदल गई। माल्या ने भारतीय बैंकों से कंसोर्टियम के रूप में भारी-भरकम कर्ज लिया था, जिसे चुकाने में वे असमर्थ हो गए और साल 2016 में भारत छोड़कर चुपचाप ब्रिटेन भाग गए। उनके देश छोड़ने के बाद से ही एसबीआई, पीएनबी और आईडीबीआई सहित कई प्रमुख बैंक उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि देश के सार्वजनिक धन की रिकवरी की जा सके। बैंकों द्वारा समय-समय पर उनकी बंगलुरु और अन्य जगहों की आलीशान संपत्तियों, विला और व्यक्तिगत संपर्कों को कुर्क करके कुछ राशि वसूलने की कोशिश भी की गई है, लेकिन बकाया राशि का आंकड़ा इतना बड़ा है कि ब्याज जुड़ते-जुड़ते यह रकम कई हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। विजय माल्या का हालिया रिफंड मांगना और उसके जवाब में एसबीआई द्वारा 8,752 करोड़ रुपये का बिल थमाया जाना इसी लंबी और कभी न खत्म होने वाली कानूनी और वित्तीय रस्साकशी का एक ताजा अध्याय है।
विजय माल्या का यह मामला केवल एक बैंक और एक कारोबारी के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार की उन तमाम नीतियों का परीक्षण भी है जिसके तहत आर्थिक अपराधियों को देश वापस लाने और उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और वित्त मंत्रालय मिलकर यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) के तहत ऐसे लोगों की संपत्तियों को कानूनी रूप से बेचकर बैंकों के बकाए की भरपाई की जाए। ब्रिटेन की अदालतों में भी माल्या के प्रत्यर्पर्ण (Extradition) को लेकर लंबी कानूनी प्रक्रियाएं चल चुकी हैं, और भारतीय एजेंसियां लगातार यह प्रयास कर रही हैं कि उन्हें भारत लाकर कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। जब ऐसे भगोड़े कारोबारी रिफंड जैसी बातें सामने लाते हैं, तो यह जनता और सरकार दोनों के लिए यह सोचने का विषय बन जाता है कि किस प्रकार वित्तीय प्रणालियों का दुरुपयोग करके लोग देश का पैसा विदेश ले जाते हैं। लेकिन एसबीआई का यह ताजा कदम यह साबित करता है कि भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थान अपने पैसों की वसूली के लिए कानूनी दायरे में रहकर हर संभव कड़ा कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
एसबीआई द्वारा विजय माल्या को 8,752 करोड़ रुपये का बिल थमाए जाने का यह घटनाक्रम देश की पूरी बैंकिंग व्यवस्था और अन्य डिफॉल्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। यह उन तमाम लोगों को भी एक कड़ी चेतावनी देता है जो देश के बैंकों का हजारों करोड़ रुपये डकारकर विदेशों में चैन की जिंदगी बिताने का सपना देखते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली अब पहले से कहीं अधिक सतर्क, मजबूत और आक्रामक हो चुकी है, जो एनपीए (NPA) की वसूली के लिए कानूनी विकल्पों का पूरी ताकत से उपयोग कर रही है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विजय माल्या इस भारी-भरकम बिल और एसबीआई के रुख पर क्या कानूनी प्रतिक्रिया देते हैं, और क्या ब्रिटिश अदालतें या भारतीय न्यायपालिका इस दिशा में कोई निर्णायक कदम उठाती हैं। देश के आम नागरिक और करदाता इस पूरी प्रक्रिया को बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि कब वह दिन आएगा जब देश के धन का दुरुपयोग करने वाले इन भगोड़ों से आखिरी पाई तक वसूल कर ली जाएगी और भारतीय न्याय प्रणाली की जीत पूरी तरह से सुनिश्चित होगी।
