रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान ब्रह्मोस, आकाश, युद्ध सामग्री और नेत्र जैसे भारतीय निर्मित हथियारों के उपयोग के बाद, इन प्रणालियों की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ी है। कई देशों ने इन्हें खरीदने में रुचि दिखाई है, जबकि अन्य देशों के साथ हजारों करोड़ रुपये के सौदे पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।
इन सौदों का कुल मूल्य 21,000 करोड़ रुपये से अधिक है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष से 62% अधिक है। फिलीपींस, वियतनाम और दो अन्य देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए लगभग 12,500 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इंडोनेशिया के साथ करीब 3,600 करोड़ रुपये की डील अंतिम मंजूरी चरण में है। आर्मेनिया पहले ही आकाश मिसाइल प्रणाली के लिए ₹6,100 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुका है।
100 से अधिक देशों को ₹38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात
भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया प्रमुख खरीदार हैं।
अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार है, जो 2.8 बिलियन डॉलर मूल्य के सिस्टम और घटकों का आयात करता है जो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी प्रमुख कंपनियों को आपूर्ति की जाती हैं। आर्मेनिया जैसे देश संपूर्ण हथियार प्रणालियां खरीद रहे हैं।
सरकार ने 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात लक्ष्य रखा है।
2016-17 में रक्षा निर्यात सिर्फ ₹1,522 करोड़ था, यानी एक दशक से भी कम समय में यह 25 गुना से अधिक बढ़ गया है।
ऑपरेशन सिन्दूर द्वारा उत्पन्न वैश्विक ध्यान से इस लक्ष्य की दिशा में प्रगति में और तेजी आने की उम्मीद है।
