कल्पना कीजिए कि आपकी कार एक अंधे मोड़ पर आ रही है जहाँ से आने वाला वाहन दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक, कार आपको संभावित टक्कर की चेतावनी देती है।
केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए नए वाहनों में ऐसी तकनीक अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है।
प्रस्ताव 01 अक्टूबर 2028 से निर्मित वाहनों में वाहन-से-वाहन (V2V) संचार प्रणाली अनिवार्य कर देगा।
यह नियम श्रेणी एल वाहनों (दोपहिया, ई-स्कूटर और ऑटो-रिक्शा), श्रेणी एम वाहनों (कार, एसयूवी, टैक्सी और यात्री बसें) और श्रेणी एन वाहनों (पिक-अप, ट्रक और अन्य मालवाहक वाहन) पर लागू होगा।
01 अक्टूबर 2027 से इस प्रणाली से सुसज्जित वाहनों को AIS-230 मानक का पालन करना होगा। सरकार ने ड्राफ्ट पर 23 अगस्त तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं.
क्या है तकनीक और कैसे बदलेगी ड्राइविंग?
1. वाहन-से-वाहन (V2V) तकनीक क्या है?
व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) एक वायरलेस संचार प्रणाली है। यह सड़क पर वाहनों को उनके स्थान, गति, दिशा और ब्रेकिंग जैसी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करने की अनुमति देता है। इससे वाहनों को एक-दूसरे की मौजूदगी का पहले ही पता चल जाता है।
2. गाड़ियों में कैसे काम करेगी ये तकनीक?
V2V तकनीक से लैस प्रत्येक वाहन लगातार बुनियादी सुरक्षा संदेश (बीएसएम) प्रसारित करेगा। आस-पास के वाहन ये संदेश प्राप्त करेंगे और टक्कर के जोखिम का आकलन करेंगे। यदि कोई खतरा है तो ड्राइवर को तत्काल चेतावनी मिलेगी। कुछ उन्नत वाहनों में, सिस्टम स्वचालित रूप से आपातकालीन ब्रेक लगाने में भी सक्षम होगा।
3. सबसे बड़ा लाभ क्या है और इसे कब पेश किया जाएगा?
यह प्रणाली अंधे मोड़ों, सड़क जंक्शनों, कोहरे में, जब वाहन बड़े ट्रकों के पीछे छिपे हों, या जब कोई अन्य वाहन अचानक ब्रेक लगाता है, तो प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा।
इससे रियर-एंड दुर्घटनाओं के साथ-साथ जंक्शनों और अंधे स्थानों पर दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। प्रस्ताव 01 अक्टूबर 2028 से निर्मित सभी वाहनों में इस प्रणाली को अनिवार्य करने का है।
4. चुनौतियाँ और चिंताएँ क्या हैं?
प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के मुताबिक, वायरलेस संचार प्रणाली को साइबर हमले, डेटा चोरी और लोकेशन ट्रैकिंग जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
इस कारण से, प्रौद्योगिकी लागू होने पर मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय और डेटा सुरक्षा मानक आवश्यक होंगे।
