मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने कम स्टाइपेंड को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
उनका कहना है कि देश के कई राज्यों में मेडिकल इंटर्न को कम फीस के बावजूद ज्यादा स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में छात्रों से ज्यादा ट्यूशन फीस लेने के बावजूद देश में सबसे कम मानदेय दिया जा रहा है.
प्रशिक्षुओं ने मांग की है कि वजीफा बढ़ाकर न्यूनतम 30,000 रुपये प्रति माह किया जाए।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टरों ने बताया कि साढ़े चार साल की कड़ी पढ़ाई के बाद वे अस्पतालों में इमरजेंसी, वार्ड, प्रसूति और ऑपरेशन थिएटर जैसे अस्पतालों में लगातार 24 से 36 घंटे तक जिम्मेदार कर्तव्य निभाते हैं।
इसके बावजूद, उन्हें वर्तमान में वजीफा के रूप में प्रति माह केवल ₹14,337 मिलते हैं, जो कई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन से भी कम है। उनका कहना है कि इतनी रकम से जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है.
प्रशिक्षुओं का कहना है कि मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों से ट्यूशन फीस के रूप में सालाना लगभग 1 लाख रुपये लिए जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से वजीफा नहीं दिया जाता है।
उन्होंने मांग की है कि ट्यूशन फीस और वजीफे के बीच एक तार्किक संतुलन बनाया जाए, जैसा कि देश के अन्य राज्यों में लागू किया गया है।
इंटर्न डॉक्टरों ने यह भी मांग की है कि हर साल स्टाइपेंड में 6 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) अपने आप जुड़ जाए, ताकि उन्हें हर साल आवेदन, धरना-प्रदर्शन का सहारा न लेना पड़े.
अन्य राज्यों का हवाला देते हुए, प्रशिक्षुओं ने बताया कि ओडिशा ₹44,319, पश्चिम बंगाल ₹43,099 और कर्नाटक ₹30,000 प्रति माह वजीफा प्रदान करता है। उनका तर्क है कि जब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) का एक समान सीबीएमई पाठ्यक्रम और समान कार्य जिम्मेदारियां पूरे देश में लागू की जाती हैं, तो 'वन नेशन, वन स्टाइपेंड' नीति भी लागू की जानी चाहिए।
