मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जीवनसाथी श्रेणी के तहत स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने की अनिवार्य आवश्यकता को हटा दिया है।
अपने जीवनसाथी की पोस्टिंग के आधार पर तबादलों के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक अब विवाह प्रमाण पत्र के बजाय वैकल्पिक दस्तावेज जैसे अपनी समग्र आईडी, अपनी सेवा पुस्तिका की सत्यापित प्रति या कोई अन्य उपयुक्त सहायक दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को संशोधित निर्देश जारी किये गये।
बिना विवाह प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों को राहत
इस निर्णय से बड़ी संख्या में उन शिक्षकों को लाभ होने की उम्मीद है जो विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे।
हालाँकि 6 जून को जारी स्थानांतरण नीति में विशेष रूप से विवाह प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन आवेदन पोर्टल ने दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य कर दिया था। इससे भ्रम पैदा हुआ और कई पात्र आवेदकों को अपनी प्रस्तुतियाँ पूरी करने से रोका गया।
इस मुद्दे पर उठाई गई चिंताओं के बाद, विभाग ने एक स्पष्टीकरण जारी किया और आवश्यकताओं में संशोधन किया।
कई मुद्दे स्थानांतरण आवेदनों को प्रभावित कर रहे हैं
विवाह प्रमाणपत्र मुद्दे का समाधान होने के बावजूद, शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में कई तकनीकी और नीति-संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आने के बावजूद, कई आवेदकों ने अपने ऑनलाइन फॉर्म भरने में कठिनाइयों की सूचना दी है।
शिक्षक संघों का कहना है कि 90% ई-उपस्थिति की आवश्यकता, जनगणना कर्तव्यों में लगे शिक्षकों पर प्रतिबंध और अनिवार्य तीन साल की सेवा अवधि जैसी शर्तों ने पहले ही बड़ी संख्या में पात्र उम्मीदवारों को प्रक्रिया से बाहर कर दिया है।
दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को पोर्टल संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है
विकलांग शिक्षकों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों को भी स्थानांतरण पोर्टल का उपयोग करते समय तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
शिक्षक प्रतिनिधियों के अनुसार, पोर्टल के लिए पिछले वर्ष के भीतर जारी किए गए विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जबकि कई आवेदकों के पास स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र होते हैं। कथित तौर पर ये मौजूदा प्रमाणपत्र सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, जिससे प्रभावित शिक्षक अपने आवेदन पूरा करने में असमर्थ हैं।
शिक्षक संगठन समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं
चल रहे मुद्दों के आलोक में, राज्य शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश यादव सहित कई शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी चिंताओं को उठाने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात की।
राजकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र कौशल ने सरकार से पोर्टल पर सभी तकनीकी गड़बड़ियों को तुरंत दूर करने और आवेदन की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया ताकि कोई भी योग्य शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन करने के अवसर से वंचित न रहे।
