मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की समय सीमा 15 जून को समाप्त हो गई। हालांकि, अधिकांश विभागों ने अभी तक स्थानांतरण आदेश पूरा नहीं किया है या जारी नहीं किया है। इस देरी के कारण राज्य सरकार तबादलों की अवधि करीब एक सप्ताह तक बढ़ा सकती है. सोमवार को आधिकारिक आदेश जारी हो सकता है.
केवल कुछ विभागों ने ही तबादले पूरे किये
सरकार ने 1 जून से 15 जून के बीच तबादलों की अनुमति दी थी। इस अवधि के दौरान, स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) जैसे कुछ ही विभाग समय पर स्थानांतरण आदेश जारी करने में सक्षम थे।
कई प्रमुख विभाग अभी भी प्रक्रिया में हैं।
सीएम ने पहले कहा था कि समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी
20 मई को कैबिनेट बैठक में स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गई थी। 22 मई को सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशानिर्देश जारी कर सभी विभागों को 15 जून तक स्थानांतरण पूरा करने का निर्देश दिया था।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी बार-बार कह चुके हैं कि समय सीमा नहीं बढ़ाई जायेगी और विभाग समय पर काम पूरा कर लें. इसके बावजूद, कई विभाग समय सीमा को पूरा करने में विफल रहे।
शिक्षा, पंचायत और राजस्व विभाग तय समय से पीछे
सूत्रों के मुताबिक, स्कूल शिक्षा, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व और जनजातीय मामलों जैसे विभाग अभी भी तबादलों की प्रक्रिया कर रहे हैं। उनका काम 15 जून के बाद भी जारी रहने की उम्मीद है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने जुलाई तक तबादले पूरे करने के लिए अलग से व्यवस्था भी कर ली है.
सरकार एक सप्ताह की मोहलत देने पर विचार कर रही है
कई विभागों में काम अधूरा होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग अब तबादलों की समय सीमा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री से इस संबंध में चर्चा हो चुकी है और एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देने पर सहमति बन गयी है.
यदि आदेश जारी होता है तो विभागों को लंबित स्थानांतरण निर्णयों को पूरा करने के लिए अधिक समय मिल जाएगा।
