धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने और देशव्यापी छात्र विरोध समाप्त होने के दो दिन बाद, केंद्र आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल पेश करेंगे.
प्रस्तावित कानून पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माना लगाकर 2024 के कानून में संशोधन करना चाहता है। यह राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने का अधिकार भी देता है, जहां ऐसे मामलों की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को ढाई मिनट के वीडियो संदेश में इस विधेयक की घोषणा करते हुए कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली मुद्दा नहीं है बल्कि लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक दर्दनाक परीक्षा है। उन्होंने इस खतरे को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का वादा किया था।
मौजूदा पेपर लीक विरोधी कानून: मुख्य बिंदु
जून 2024 से पहले कोई केंद्रीय कानून नहीं: जून 2024 तक पेपर लीक के मामलों में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी से संबंधित प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाता था, जिसमें कड़ी जमानत शर्तें नहीं थीं।
राज्य स्तरीय कानून: कुछ राज्यों ने अलग-अलग धोखाधड़ी विरोधी कानून बनाए और धन शोधन निवारण अधिनियम लागू किया। उत्तर प्रदेश ने भी कुछ मामलों में गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल किया।
2024 कानून: एनईईटी-यूजी और यूजीसी परीक्षाओं में अनियमितताओं के बाद, केंद्र ने 21 जून, 2024 को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम लागू किया। इसने पेपर लीक, लीक की सुविधा, अवैध रूप से ओएमआर शीट प्राप्त करना, संगठित धोखाधड़ी, नकली परीक्षा वेबसाइट बनाना और परीक्षकों को धमकी देना अपराध बना दिया।
सज़ा: अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती हैं। पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों को 3 से 5 साल की कैद और ₹10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दोषी पाए गए परीक्षा एजेंसियों के निदेशकों या वरिष्ठ अधिकारियों को 3 से 10 साल की जेल और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।
नए बिल की जरूरत क्यों पड़ी?
NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद ने परीक्षा प्रणाली में जनता के विश्वास को गंभीर रूप से प्रभावित किया। परीक्षा लगभग 2 मिलियन उम्मीदवारों को प्रभावित करती है।
पिछले कुछ वर्षों में एनईईटी, भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की कई घटनाओं के कारण भर्ती प्रक्रियाएँ रद्द हुईं और बाधित हुईं।
देशभर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 36 दिनों के आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे सरकार पर परीक्षा प्रणाली में सुधार करने और एक सख्त कानून बनाने का दबाव बढ़ गया। इस विवाद के कारण अंततः धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।
विपक्ष ने सरकार पर परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया और नए कानून पर पूरी तरह भरोसा करने के बजाय अधिकारियों और परीक्षा एजेंसियों से जवाबदेही की मांग की।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
राहुल गांधी ने 25 जुलाई को कहा था कि कांग्रेस अपना रुख तय करने से पहले प्रस्तावित बिल पर चर्चा करेगी.
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाला मुद्दा है और इसे रोकने की सीधी जिम्मेदारी सरकार की है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को सदन के बाहर देर रात वीडियो के माध्यम से मुद्दे को संबोधित करने के बजाय संसद में बयान देना चाहिए।
NEET पेपर लीक मामला: अब तक 13 गिरफ्तारियां
3 मई को आयोजित NEET-UG 2026 परीक्षा कथित तौर पर लीक हो गई थी। सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने बाद में परीक्षा रद्द कर दी और दोबारा परीक्षा आयोजित की। विवाद के दौरान कथित तौर पर देश भर में कई छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हो गई।
कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने तक विरोध प्रदर्शन किया। सोनम वांगचुक ने 26 दिनों की भूख हड़ताल की, जबकि विपक्षी सांसदों ने बार-बार इस मामले को संसद में उठाया।
सीबीआई वर्तमान में मामले की जांच कर रही है, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और अन्य राज्यों में तलाशी ली गई है। अब तक तेरह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उम्मीद है कि एजेंसी जल्द ही अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी।
मानसून सत्र के आखिरी चार दिनों की कार्यवाही
24 जुलाई: वंदे मातरम बिल राज्यसभा में पेश किया गया
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया, जिसमें वंदे मातरम का अपमान करने या जानबूझकर इसके गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
22 जुलाई: लोकसभा चार घंटे में छह बार स्थगित हुई; विपक्ष ने पीएम आवास तक मार्च करने की कोशिश की
विपक्ष के लगातार व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस नेताओं ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन किया। उपस्थित लोगों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव शामिल थे।
21 जुलाई: खड़गे ने आरोप लगाया कि उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया
संसद के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर विपक्ष को बोलने नहीं देने का आरोप लगाते हुए इसे अलोकतांत्रिक बताया.
20 जुलाई: खड़गे ने जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई की आलोचना की
राज्यसभा में बोलते हुए खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दबाने के लिए बल प्रयोग किया और उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।
