इंटीग्रेटेड टाउनशिप और 15 मिनट सिटी जैसी अवधारणाओं के बाद सरकार अब आम लोगों को किफायती आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने, मिश्रित भूमि उपयोग बढ़ाने और किफायती आवास का दायरा बढ़ाने के लिए नियमों में बदलाव कर रही है।
इसके तहत अब छोटे घरों का व्यावसायिक उपयोग संभव हो सकेगा। दुकानों और कार्यालयों के लिए अनुमति यहां से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही दो से तीन मंजिला मकान भी बनाया जा सकता है। किफायती आवास का दायरा 450 से बढ़ाकर 642 वर्ग फुट किया जाएगा. इन बदलावों का मसौदा तैयार है. नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने प्रारूप प्रकाशित कर लोगों से सुझाव आमंत्रित किये हैं.
इन पर विचार करने और आवश्यक बदलाव करने के बाद इन्हें अंतिम रूप से लागू किया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस एक्सरसाइज के कई फायदे हैं। मास्टर प्लान क्षेत्रों में निर्धारित भूमि उपयोग के साथ-साथ क्षेत्रों में सीमित व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियाँ बढ़ेंगी।
जहां मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सस्ते और किफायती घरों की उपलब्धता बढ़ेगी, वहीं आकार बढ़ने से वे और अधिक सुविधाजनक हो जाएंगे।
ये हैं प्रस्तावित बदलाव
भूमि उपयोग: मिश्रित भूमि उपयोग पर जोर मसौदे के अनुसार, मास्टर प्लान और निवेश क्षेत्रों के भीतर आवासीय क्षेत्रों में भूमि उपयोग को अब व्यापक कर दिया गया है। मिश्रित भूमि उपयोग अवधारणा के तहत सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होगी। इससे लोग छोटे घरों से दुकानें, कार्यालय या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर सकेंगे।
सभी निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए निषिद्ध गतिविधियों की एक सूची भी जारी की गई है। इससे इन क्षेत्रों में खतरनाक गतिविधियों, सार्वजनिक क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियों और नागरिक असुविधा को रोका जा सकेगा। मसलन, रिहायशी इलाकों में किसी भी तरह के भारी निर्माण की इजाजत नहीं होगी।
आवास निर्माण: किफायती आवास क्षेत्र अब बढ़कर 642 वर्ग फुट हो गया है। जमीन की कमी और महंगाई को देखते हुए किफायती आवास की परिभाषा में बदलाव का प्रस्ताव है। इसका आकार अधिकतम 642 वर्ग फीट तक बढ़ाया जा रहा है। बड़े क्षेत्रफल वाले घर अब किफायती घरों की श्रेणी में आ सकेंगे।
छोटे भूखंडों पर ऊंचा निर्माण संभव छोटे और एकल-स्वामित्व वाले भूखंडों पर वृद्धिशील ऊर्ध्वाधर आवास बनाना संभव होगा। इस शैली में छोटे भूखंडों पर बहुमंजिला निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए ग्राउंड कवरेज को बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया गया है. अधिक निर्माण के लिए एफएआर को भी तीन गुना किया जा रहा है। वर्तमान में, यह 1.5 तक है, और ग्राउंड कवरेज 40 प्रतिशत तक है। इससे कम लागत वाली आवासीय परियोजनाएं विकसित करने में फायदा होगा।
इन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी
आवासीय क्षेत्र: प्रदूषणकारी, हानिकारक, भारी, खतरनाक उद्योग, गोदाम, बूचड़खाने, कबाड़खाने, संक्रामक रोग अस्पताल, जेल, बस स्टैंड, थोक व्यापार, तेल, पेट्रोलियम और ज्वलनशील डिपो, गैस गोदाम, डेयरी उत्पादन, मुर्गी पालन, कब्रिस्तान-श्मशान घाट आदि।
व्यावसायिक उपयोग: प्रदूषणकारी, हानिकारक, भारी, खतरनाक उद्योग, गतिविधियाँ, रसायनों और विस्फोटकों का भंडारण, थोक भंडारण डिपो, खनन गतिविधियाँ, बड़े पैमाने पर विनिर्माण, कब्रिस्तान और श्मशान आदि।
औद्योगिक क्षेत्र: आवासीय कॉलोनी, टाउनशिप (निश्चित कर्मचारी आवास को छोड़कर), स्कूल, खतरनाक, प्रदूषणकारी, हानिकारक उद्योग, भारी विनिर्माण, गोदाम, बूचड़खाना, स्क्रैप यार्ड, अस्पताल, बड़े परिवहन टर्मिनल, थोक व्यवसाय, जेल, तेल, गैस डिपो, गैस गोदाम, आदि।
सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक: भारी वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियाँ, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, खतरनाक सामग्रियों का भंडारण, असंबंधित वाणिज्यिक शोषण, थोक बाज़ार, खनन, निष्कर्षण उद्योग, आदि।
