स्टार्टअप मिशन निदेशालय को मंजूरी | यूपी कैबिनेट ने गोरखपुर और मुरादाबाद के अस्पतालों को मंजूरी दी

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सोमवार को 28 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने शाहजहाँपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुर करने को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति और डेटा सेंटर नीति के साथ-साथ स्टार्टअप मिशन निदेशालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई।

किसानों के लिए पशुधन बीमा योजना को भी मंजूरी दी गई, जिसे 75 जिलों में लागू किया जाएगा। योजना के तहत राज्य का हिस्सा 85 प्रतिशत होगा, जबकि किसान प्रीमियम का 15 प्रतिशत योगदान देंगे। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा.

श्रमिकों के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। वाराणसी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगा, जिसके लिए मुफ्त जमीन की मंजूरी मिल गई है। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि वाराणसी कॉलेज में मेडिकल की 50 फीसदी सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी.

अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता एथलीटों (2022) के लिए सीधी भर्ती नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई, जिससे ऐसे एथलीटों को सीधे सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

राज्य में तीन निजी विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दी गयी. इनमें बिल्हौर, कानपुर में महर्षि महेश योगी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय; गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय; और फ़तेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय।

रायबरेली में हॉर्टिकल्चर कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई, इसके लिए 20 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई और इसके विकास के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।