11 मिनट पहलेलेखक: स्वाधीन पटेल
कांग्रेस को अनिर्णय, गुटीय खींचतान और कमजोर केंद्रीय नेतृत्व से जूझ रही पार्टी के रूप में देखा जाता था। लेकिन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में हाल के कई फैसलों से पता चलता है कि आलाकमान खुद को फिर से मजबूत कर रहा है।
केरल में केसी वेणुगोपाल के स्थान पर वीडी सतीसन का समर्थन करने से लेकर, आंतरिक आपत्तियों के बावजूद तमिलनाडु में विजय के लिए आगे बढ़ने तक, और अंततः कर्नाटक में लंबे समय से चल रहे सिद्धारमैया-डीके शिवकुमार नेतृत्व प्रश्न को सुलझाने तक, केंद्रीय नेतृत्व ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील कॉल लेने की अधिक इच्छा प्रदर्शित की है।
तो आइए समझें कि क्या राहुल गांधी अधिक हस्तक्षेपवादी नेता बन रहे हैं, जो एक मुखर आलाकमान की वापसी का संकेत है? और यह दृष्टिकोण प्रमुख उत्तरी राज्यों में पार्टी को पुनर्जीवित करने में क्यों विफल हो रहा है?
केरल को राहुल गांधी के नए दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में क्यों देखा जा रहा है?
केरल कांग्रेस नेतृत्व की संगठनात्मक पदानुक्रम पर राजनीतिक गणना को प्राथमिकता देने की इच्छा के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक के रूप में उभरा है।
यदि नेतृत्व ने संगठनात्मक गणित और विधायकों की प्राथमिकताओं का पालन किया होता, तो केसी वेणुगोपाल सबसे आगे उभर सकते थे।
हालाँकि, एके एंटनी सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ व्यापक विचार-विमर्श और राज्य में हितधारकों के साथ चर्चा के बाद, नेतृत्व ने वीडी सतीसन का समर्थन करने का फैसला किया।
शपथ ग्रहण समारोह से पहले, सतीसन ने राहुल गांधी और खड़गे का हाथ पकड़कर प्रतीकात्मक रूप से केरल में कांग्रेस की जीत का प्रदर्शन किया।
कांग्रेस प्रवक्ता निखिल जैन के अनुसार, यह निर्णय राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि वेणुगोपाल कांग्रेस संगठन में सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक और राहुल गांधी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक हैं। इसके बावजूद, सतीसन को सीएम के रूप में चुना गया क्योंकि नेतृत्व ने निष्कर्ष निकाला कि वह केरल में पार्टी के लिए मजबूत राजनीतिक विकल्प थे।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया गया और लंबी परामर्श प्रक्रिया के बाद लिया गया।
शपथ लेने के बाद जब सतीसन राहुल गांधी के पास पहुंचे तो कांग्रेस नेता ने उन्हें गले लगाया, बधाई दी और उनके कान में कुछ कहा.
तमिलनाडु के फैसले से क्या पता चलता है?
तमिलनाडु के घटनाक्रम से पता चलता है कि कांग्रेस नेतृत्व लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी पुनर्मूल्यांकन करने को तैयार है, अगर उसे लगता है कि ऐसा करने से पार्टी की भविष्य की संभावनाओं में सुधार हो सकता है।
तमिलनाडु के फैसले ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक गणनाओं से अलग करने की इच्छा को प्रदर्शित किया।
कांग्रेस ने डीएमके के साथ लंबे समय तक गठबंधन बनाए रखा था और राहुल गांधी के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ करीबी व्यक्तिगत संबंध हैं। हालाँकि, नेतृत्व उस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार था यदि उसे लगता था कि एक वैकल्पिक गठबंधन कांग्रेस के दीर्घकालिक हितों की बेहतर सेवा कर सकता है।
10 मई को शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राहुल गांधी के साथ विजय.
जैन के अनुसार, कांग्रेस और विजय के नेतृत्व वाली तमिलागा वेट्री कज़गम के बीच चुनाव पूर्व चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि विजय कथित तौर पर कांग्रेस को लगभग 70 सीटें और उपमुख्यमंत्री पद की पेशकश करने के इच्छुक थे।
जैन ने कहा कि राहुल गांधी ने टीवीके विकल्प का समर्थन किया था, जबकि पार्टी के भीतर कुछ नेताओं ने डीएमके के साथ गठबंधन जारी रखने को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने कहा कि मनिकम टैगोर और प्रवीण चक्रवर्ती जैसे नेता टीवीके गठबंधन का समर्थन करने वालों में से थे।
उन्होंने तमिलनाडु के कदम को शायद एकमात्र ऐसा निर्णय बताया जो अपेक्षाकृत अचानक सामने आया।
कर्नाटक इस पैटर्न में कैसे फिट बैठता है?
कर्नाटक एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है जहां कांग्रेस नेतृत्व को पार्टी के भीतर प्रतिस्पर्धी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेतृत्व के मुद्दे के अंतिम समाधान को कई लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व के अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण के प्रमाण के रूप में देखा है।
13 जनवरी को डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के मैसूरु एयरपोर्ट पर राहुल गांधी से अकेले में बातचीत की थी
राहुल गांधी ने राजनीतिक विचारों को व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से ऊपर रखा। राज्य की नेतृत्व व्यवस्था को लेकर कई महीनों तक चर्चा चली।
राहुल गांधी सिद्धारमैया को पसंद करते थे, लेकिन नेतृत्व अंततः डीके शिवकुमार को शामिल करते हुए एक परिवर्तन योजना के साथ आगे बढ़ा क्योंकि इसे पार्टी के बड़े संगठनात्मक और चुनावी हित में देखा गया था।
मैसूरु हवाई अड्डे पर राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार।
क्या यह कांग्रेस की हाईकमान संस्कृति की वापसी है?
हाल के फैसलों ने अनिवार्य रूप से कांग्रेस आलाकमान मॉडल की वापसी के बारे में चर्चा को पुनर्जीवित कर दिया है जो पारंपरिक रूप से पार्टी के कामकाज की विशेषता है।
इस पर जैन ने कहा कि घटनाक्रम कांग्रेस आलाकमान संस्कृति की वापसी का संकेत देता है, लेकिन महत्वपूर्ण मतभेदों के साथ।
उन्होंने तर्क दिया कि पिछले पांच से छह वर्षों के दौरान पार्टी नेतृत्व अपेक्षाकृत गैर-हस्तक्षेपवादी था और राज्य इकाइयों और विधायकों से निकलने वाले नतीजों को आम तौर पर स्वीकार किया जाता था। आंतरिक बहस के बावजूद अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और कमल नाथ जैसे नेताओं को पद से हटने के लिए नहीं कहा गया।
उत्तर भारत में ऐसे हस्तक्षेप कम क्यों दिखाई देते हैं?
जबकि नेतृत्व का हालिया हस्तक्षेप दक्षिणी राज्यों में सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। पार्टी की स्थिति, गठबंधन दायित्व और संगठनात्मक ताकत उत्तरी राज्यों में काफी भिन्न हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता निखिल जैन के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस गठबंधन की राजनीति से विवश है.
यूपी में, पार्टी व्यापक विपक्षी गठबंधन ढांचे के भीतर काम करती है, जबकि बिहार में प्रमुख नेतृत्व की भूमिका राजद के पास है, जिससे नेतृत्व परिणामों को आकार देने की कांग्रेस की क्षमता सीमित हो जाती है।
दिल्ली में, कांग्रेस को संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा और आप दोनों संगठनात्मक और चुनावी रूप से काफी मजबूत हैं। पार्टी का तत्काल ध्यान सरकार गठन को प्रभावित करने के बजाय राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने पर है।
हालाँकि, जैन ने तर्क दिया कि हरियाणा दर्शाता है कि राहुल गांधी का हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण दक्षिणी राज्यों तक सीमित नहीं है।
उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला की नेतृत्व से निकटता के बावजूद, भूपिंदर सिंह हुड्डा को पर्याप्त अधिकार सौंपे गए क्योंकि वह राज्य के सबसे प्रभावशाली कांग्रेस नेता बने रहे, जो व्यक्तिगत समीकरणों पर राजनीतिक वास्तविकताओं को प्राथमिकता देने की इच्छा को दर्शाता है।
