देशभर में मध्यम वर्गीय परिवारों से लेकर नौकरीपेशा युवाओं तक हर किसी के पास जब भी एकमुश्त पूंजी जुड़ती है, तो सबसे पहला ख्याल बैंक में पैसा सुरक्षित रखने का आता है। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, जयपुर या पटना जैसे शहरों के आम नागरिकों की मेहनत की कमाई जब बैंक खातों में पहुंचती है, तो ज्यादातर लोग उसे केवल सुरक्षित मानकर छोड़ देते हैं। अमूमन यह राशि बचत खाते यानी सेविंग्स बैंक अकाउंट में पड़ी रहती है या फिर कुछ जागरूक नागरिक इसे सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में तब्दील कर देते हैं। वित्तीय साक्षरता के दौर में यह जानना बेहद आवश्यक हो चुका है कि यदि आपके पास ठीक ₹1 लाख की नकद राशि है, तो उसे सेविंग अकाउंट में छोड़ने पर क्या फायदा होगा और उसी रकम की एफडी करा देने पर बैंक की ओर से कितना शुद्ध मुनाफा दिया जाएगा। ब्याज दरों में आने वाले उतार-चढ़ाव और महंगाई दर के बीच सही विकल्प का चयन न करने पर आपकी जमा पूंजी समय के साथ वास्तविक मूल्य खोने लगती है।
बचत खाते की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें आपका पैसा हर पल तरल यानी लिक्विड अवस्था में रहता है। आप जब चाहें यूपीआई, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए खरीदारी कर सकते हैं या नकद निकासी कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख सरकारी व निजी वाणिज्यिक बैंक सामान्य बचत खातों पर अमूमन 2.50 प्रतिशत से लेकर 3.00 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करते हैं। कुछ छोटे वित्तीय बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक नए ग्राहकों को लुभाने के लिए 3.50 से 4.00 प्रतिशत तक का ब्याज भी ऑफर करते हैं।
सेविंग अकाउंट में ब्याज की गणना रोजाना के क्लोजिंग बैलेंस के आधार पर की जाती है और इसे प्रत्येक तिमाही के अंत में खाते में जमा किया जाता है। यदि आप अपने बचत खाते में पूरे एक वर्ष तक ₹1 लाख की राशि को बिना किसी छेड़छाड़ के यथावत बनाए रखते हैं, तो 2.70 प्रतिशत की औसत दर से आपको सालभर में लगभग ₹2,727 का ब्याज प्राप्त होगा। यदि बैंक 3.00 प्रतिशत की दर दे रहा है, तो पूरे बारह महीने में मिलने वाला कुल ब्याज करीब ₹3,034 के आसपास बैठता है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि बचत खाते में ₹1 लाख छोड़ने पर आपको महीने का मुश्किल से ₹220 से ₹250 ही अतिरिक्त मिलता है, जो आज की महंगाई दर के सामने नगण्य साबित होता है।
यदि आप उसी ₹1 लाख को एक निश्चित अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी के रूप में बैंक के हवाले करते हैं, तो ब्याज का समीकरण पूरी तरह बदल जाता है। एफडी में पैसा एक तय समय सीमा के लिए अनुबंधित हो जाता है और उस पर साधारण ब्याज के बजाय त्रैमासिक चक्रवृद्धि यानी क्वार्टरली कम्पाउंडिंग का नियम लागू होता है। इसका मतलब यह है कि हर तीन महीने में अर्जित होने वाला ब्याज आपके मूलधन में जुड़ता जाता है और अगली तिमाही में बढ़े हुए बैलेंस पर ब्याज की गणना की जाती है। मौजूदा बैंकिंग परिदृश्य में देश के प्रमुख बैंक सामान्य नागरिकों को 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की एफडी पर 6.50 प्रतिशत से लेकर 7.10 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज दे रहे हैं, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को हर स्लैब में 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज का लाभ मिलता है।
यदि आप ₹1 लाख की 1 वर्ष की एफडी 6.50 प्रतिशत की दर से कराते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको ₹1,06,660 मिलते हैं, जिसमें शुद्ध ब्याज ₹6,660 होता है। वहीं अगर यह दर 7.00 प्रतिशत हो, तो एक साल में ₹7,186 का ब्याज जुड़कर कुल रकम ₹1,07,186 हो जाती है। 3 वर्ष की अवधि के लिए 7.10 प्रतिशत की दर पर यही ₹1 लाख बढ़कर ₹1,23,450 हो जाते हैं, जिसमें ब्याज का हिस्सा ₹23,450 रहता है। यदि आप 5 वर्ष की लंबी अवधि के लिए 7.00 प्रतिशत वार्षिक दर पर पैसा जमा करते हैं, तो मैच्योरिटी राशि ₹1,41,478 हो जाती है, यानी आपको बिना किसी जोखिम के ₹41,478 का शुद्ध गारंटीड मुनाफा मिलता है। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 से 3 साल की एफडी पर 8.00 प्रतिशत तक रिटर्न दे रहे हैं, जिससे यह कमाई और भी बढ़ जाती है।
सेविंग्स खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट के बीच चयन करते समय केवल ब्याज दर देखना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि पैसे की त्वरित उपलब्धता का ध्यान रखना भी जरूरी है। बचत खाते से पैसा कभी भी निकाला जा सकता है और इस पर कोई जुर्माना या पेनल्टी नहीं लगती। इसके विपरीत एफडी को यदि आप तय समय से पहले तोड़ते हैं या प्री-मैच्योर क्लोजर कराते हैं, तो अधिकांश बैंक लागू ब्याज दर में से 0.50 प्रतिशत से लेकर 1.00 प्रतिशत तक की कटौती पेनल्टी के रूप में कर लेते हैं।
इस समस्या से निपटने के लिए आधुनिक बैंकिंग में ‘ऑटो-स्वीप’ यानी स्वीप-इन डिपॉजिट की सुविधा बेहद लोकप्रिय हो रही है। इस व्यवस्था के तहत खाताधारक अपने बचत खाते में एक न्यूनतम सीमा जैसे ₹25,000 तय कर देता है। इसके ऊपर जैसे ही अतिरिक्त बैलेंस ₹1 लाख पहुंचता है, अतिरिक्त राशि अपने आप एफडी में तब्दील हो जाती है और उस पर एफडी का उच्च ब्याज मिलने लगता है। जब भी आपको एटीएम से पैसे निकालने या यूपीआई से भुगतान करने की आवश्यकता होती है, सिस्टम स्वतः उतनी ही रकम एफडी से तोड़कर बचत खाते में ले आता है और शेष बची राशि पर बिना किसी पेनल्टी के एफडी का ब्याज चलता रहता है।
बैंक में ब्याज से होने वाली कमाई पूरी तरह कर-मुक्त नहीं होती, बल्कि इस पर आयकर कानून के कड़े नियम लागू होते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीए के अंतर्गत सभी बचत खातों से 1 वित्तीय वर्ष के भीतर मिलने वाला ₹10,000 तक का ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है और इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 80टीटीबी के तहत यह छूट ₹50,000 तक मान्य है।
दूसरी ओर फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह कर योग्य आय की श्रेणी में आता है और यह आपकी वार्षिक आय में जोड़ दिया जाता है। यदि एक वित्तीय वर्ष में आपके सभी एफडी खातों से अर्जित कुल ब्याज ₹40,000 (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000) से अधिक हो जाता है, तो बैंक नियमानुसार 10 प्रतिशत टीडीएस काट लेता है। यदि आपके पास पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो यह टीडीएस 20 प्रतिशत तक कट सकता है। हालांकि यदि आपकी कुल वार्षिक आय टैक्स छूट सीमा के भीतर है, तो आप बैंक में फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच जमा करके टीडीएस कटने से रोक सकते हैं।
वित्तीय योजनाकारों और बैंकिंग विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि पैसे को बिना उद्देश्य के बचत खाते में पड़े रहने देना आर्थिक नुकसान का सौदा है। यदि आपके पास मौजूद ₹1 लाख की रकम आपातकालीन फंड का हिस्सा है, जिसकी जरूरत अगले एक या दो महीने में कभी भी पड़ सकती है, तो इसे बचत खाते में रखना या ऑटो-स्वीप सुविधा से जोड़ना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। किंतु यदि यह राशि अगले 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष तक किसी आकस्मिक खर्च में इस्तेमाल नहीं होने वाली है, तो इसे बिना देर किए किसी प्रतिष्ठित बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में जमा कर देना चाहिए, ताकि आपको सेविंग्स अकाउंट की तुलना में दोगुने से लेकर तीन गुना तक का सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न मिल सके।
