दिल्ली सरकार की तरफ से आपदा प्रबंधन कर्मियों के लिए को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा मिला है। सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि आपदा प्रबंधन कर्मियों के मानदेय में 100 फीसदी तक का इजाफा होगा। इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा वर्षों से काम कर रहे कर्मियों के साथ न्याय किया गया। वहीं सरकार का दावा है कि इस फैसले से 3.2 करोड़ दिल्लीवासियों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
इसका ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद सिर्फ वेतन बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा आपदा प्रबंधन सिस्टम बनाना है जो ज़्यादा मजबूत और आधुनिक हो और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो।
आपदा प्रबंधन कर्मियों के मानदेय में 100 फीसदी बढ़ोतरी
दिल्ली के आपदा प्रबंधन सिस्टम को और मजबूत, आधुनिक और पेशेवर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, दिल्ली सरकार ने दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DSDMA) के तहत काम करने वाले कर्मचारियों – जिनमें प्रोजेक्ट ऑफिसर (PO), ज़िला प्रोजेक्ट ऑफिसर (DPO) और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर (PC) शामिल हैं, का वेतन बढ़ाने का फ़ैसला किया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस फ़ैसले से इन कर्मचारियों का वेतन 100 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। उन्होंने इसे उन अधिकारियों के साथ न्याय करने का एक लंबे समय से लंबित कदम बताया, जो 2009 से दिल्ली के आपदा प्रबंधन सिस्टम की रीढ़ रहे हैं, जबकि पिछले 16 सालों में उनके वेतन में एक बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया था।
3.2 करोड़ दिल्लीवासियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद सिर्फ़ वेतन बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा आपदा प्रबंधन सिस्टम बनाना है जो ज़्यादा मज़बूत और आधुनिक हो और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो।
उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन कर्मियों ने सालों तक कम वेतन पर काम करते हुए दिल्ली की सुरक्षा में अहम योगदान दिया है और उनके अनुभव, विशेषज्ञता और समर्पण को मान्यता देना सरकार की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि इस फ़ैसले से न सिर्फ़ इन कर्मियों को न्याय मिलेगा, बल्कि दिल्ली में रहने वाले लगभग 3.2 करोड़ लोगों की सुरक्षा भी और मजबूत होगी।
मेडिकल सुरक्षा पर भी सरकार करेगी विचार
नई वेतन संरचना जिम्मेदारियों और अनुभव के अनुरूप तय की गई है। वहीं, सरकार भविष्य में प्रदर्शन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि और मेडिकल सुरक्षा पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा उद्देश्य सिर्फ वेतन बढ़ाना नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।
