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- मुखोमुखी हेल्पलाइन शुरू की गई: कोलकाता निवासी नागरिक शिकायतों के साथ सीधे मंत्री अग्निमित्रा पॉल तक पहुंच सकते हैं
पश्चिम बंगाल सरकार मंगलवार से एक नई टोल-फ्री सार्वजनिक शिकायत हेल्पलाइन, 'मुखोमुखी' शुरू कर रही है, जो कोलकाता नगर निगम (केएमसी) क्षेत्र के निवासियों को सीधे नगरपालिका मामलों और शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल के साथ नागरिक मुद्दों, शिकायतों और सुझावों को उठाने की अनुमति देगी।
कोलकाता निवासियों के लिए नई हेल्पलाइन शुरू
यह पहल कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम के इस्तीफे और निर्वाचित कोलकाता नगर निगम बोर्ड के विघटन के बाद आई है। राज्य सरकार ने नागरिक प्रशासन की देखरेख के लिए स्मिता पांडे को प्रशासक नियुक्त किया है।
अधिकारियों के मुताबिक, 'मुखोमुखी' हेल्पलाइन हर मंगलवार को दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगी. यह सेवा विशेष रूप से कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-203-5123 के माध्यम से उपलब्ध होगी।
मेयर बोर्ड भंग होने के बाद नई पहल
साप्ताहिक संवाद के दौरान, नगरपालिका मामलों के मंत्री नागरिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और विकास से संबंधित शिकायतों को सुनेंगे, जबकि संबंधित विभागों को उठाए गए मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा।
नबन्ना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य निर्वाचित नगरपालिका बोर्ड की अनुपस्थिति के बावजूद निर्बाध नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करना है। अधिकारियों का मानना है कि कार्यक्रम नागरिकों को सरकार से सीधा संचार चैनल प्रदान करेगा और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के आधार पर सेवा वितरण को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
नागरिक सेवा शिकायतें सुनेंगे मंत्री
नई पहल प्रभावी रूप से मेयर के रूप में फिरहाद हकीम के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए पहले 'टॉक टू मेयर' कार्यक्रम की जगह लेती है। उस कार्यक्रम के तहत, महापौर ने नागरिक शिकायतों और सुझावों को सुनने के लिए सप्ताह में एक बार नागरिकों से सीधे बातचीत की। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद कार्यक्रम को निलंबित कर दिया गया और बाद में हकीम के इस्तीफे के बाद बंद कर दिया गया।
सरकार की नजर दिसंबर तक बोर्ड का चुनाव कराने पर है
सरकारी अधिकारी 'मुखोमुखी' (आमने-सामने) को पहले की पहल के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि उसे 7 दिसंबर तक कोलकाता नगर निगम को नवनिर्वाचित बोर्ड को सौंपने की उम्मीद है। तब तक, नगर निगम मामले और शहरी विकास विभाग नई हेल्पलाइन और अन्य प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना जारी रखेगा।
