मध्य प्रदेश के सतना में वित्तीय अनियमितता समेत कई शिकायतों के बाद निलंबित किए गए मझगवां जनपद पंचायत के संविदा उपयंत्री सुरेश समेले गुरुवार को पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि जनपद पंचायत से लेकर भोपाल तक कमीशन सिस्टम चलता है। समेले ने कहा कि उनके पास ऑडियो, वीडियो और अन्य सबूत हैं, जिन्हें वह हाई कोर्ट में पेश करेंगे।
समेले ने कहा,
कौन कुतिया का बेटा है जो पैसे नहीं लेता? यदि कोई न ले तो हनुमान जी के सामने अपने बेटे की कसम खा ले, तब मुझे विश्वास हो जायेगा।
उनका दावा है कि निर्माण कार्यों में नीचे से लेकर ऊपर तक अलग-अलग स्तर पर कमीशन तय है.
कहा- सब इंजीनियर रिकवरी एजेंट बन गए हैं
समेले ने आरोप लगाया कि उपयंत्री अब रिकवरी एजेंट बन गए हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद भी इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और पैसे वसूलने के लिए भी उनसे बनाये गये थे. उनके मुताबिक, कब योगदान दिया गया और नीचे से ऊपर तक पैसा कैसे पहुंचा, इसका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड उनके पास है, जिसे वह हाई कोर्ट में पेश करेंगे।
उन्होंने अपने ऊपर लगे कमीशन लेने के आरोपों को भी बेबुनियाद बताया. उनका कहना है कि ईएमएफ, अनुदान और अन्य मदों से जुड़े कार्यों में 10 से 15 फीसदी तक कमीशन लिया जाता है. उपयोगिता प्रमाणपत्र से लेकर भुगतान तक कई स्तरों पर पैसा देना पड़ता है।
दावा- निरीक्षण के लिए आने वालों के लिए 'सूटकेस' भी भेजे जाते हैं समेले ने दावा किया कि कमीशन का प्रतिशत सरपंच, सचिव, जीआरएस, सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जनपद स्तर तक तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले, कमिश्नरेट और भोपाल से निरीक्षण के लिए आने वाले अधिकारियों के लिए भी 'सूटकेस' भेजे जाते हैं.
कमीशन टूटना
- सरपंच: 10%
- सचिव: 5%
- जीआरएस: 3%
- सब इंजीनियर: 5%
- सहायक अभियंता: 2%
- जनपद सीईओ: 2 से 3%
कहा- इंजीनियरों को बनाया बलि का बकरा समेले का कहना है कि उन पर लगे आरोप पूरे सिस्टम को बचाने की कोशिश है. उन्होंने दावा किया कि वह हाईकोर्ट में सारे सबूत पेश करेंगे और बताएंगे कि कैसे अवैध वसूली होती है और कैसे सब-इंजीनियरों को बलि का बकरा बनाया जाता है। उनका आरोप है कि भोपाल आने वाले अधिकारी भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं.
पहले भी निरीक्षण के दौरान बंदूक ले जाने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ा था सतीश समेले मझगवां जनपद पंचायत के हिरौदी ग्राम पंचायत में आरईएस के संविदा उपयंत्री थे। उनके खिलाफ सरपंचों, सचिवों और ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि वह निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान बंदूक लेकर चलते थे.
जिला पंचायत सीईओ ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। समेले ने बंदूक ले जाने की बात स्वीकार की थी, लेकिन उसके जवाब को संतोषजनक नहीं माना गया। इसके बाद उन्हें पहले ऑफिस अटैच किया गया और बाद में निलंबित कर दिया गया और विभागीय जांच शुरू कर दी गयी.
