November 14, 2026 4:04 am

​डिजिटल क्रांति -सेवा सेतु से घर बैठे मिल रहा है प्रमाण पत्र

​“सेवा सेतु – जनता के द्वार, डिजिटल सरकार” पहल से सरकारी दफ्तरों के चक्करों से मुक्ति, समय और पैसे दोनों की हो रही बचत

​रायपुर, 13 जुलाई 2026

सेवा सेतु छत्तीसगढ़ के नागरिकों तक डिजिटल सेवाएँ लाने का एक खास पहल है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य हर एक नागरिक, विशेषतरू दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों, तक सरकार की योजनाएँ और सुविधाएँ पहुंचाना हैं। श्सेवा सेतुश् सरकार की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय हैं। छत्तीसगढ़ शासन की सुशासन और डिजिटल गवर्नेंस की महत्वाकांक्षी पहल “सेवा सेतु – जनता के द्वार, डिजिटल सरकार” आम नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने न केवल सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और त्वरित बनाया है, बल्कि नागरिकों का सिस्टम पर भरोसा भी मजबूत किया है। अब विभिन्न शासकीय प्रमाण पत्रों के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ रही है। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल सत्यापन और समयबद्ध डिलीवरी से प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है।

​कुरूद के सागर की बदली राह, आसान हुआ काम

​डिजिटल सेवा के सुगम क्रियान्वयन का ताजा उदाहरण धमतरी जिले के कुरूद तहसील में देखने को मिला। यहाँ के निवासी श्री सागर को अपने एक जरूरी शासकीय कार्य के लिए तत्काल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी।  ​पारंपरिक प्रक्रिया को याद करते हुए वे बताते हैं कि पहले प्रमाण पत्र बनवाने का मतलब था,कई दिनों की भागदौड़, लंबी लाइनें, दैनिक काम का नुकसान और मानसिक परेशानी। लेकिन सेवा सेतु ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया है।

जब सागर को सेवा सेतु पोर्टल की जानकारी मिली, तो उन्होंने घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किया और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दिए। विभाग द्वारा त्वरित डिजिटल सत्यापन के बाद उनका आवेदन स्वीकृत हुआ और डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी कर दिया गया, जिसे उन्होंने आसानी से डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लिया।

सेवा सेतु नागरिकों के लिए अत्यंत हितकारी 

​सेवा सेतु के तीन मुख्य स्तंभ जिससे जनता को  राहत मिली।आवेदन से लेकर प्रमाण पत्र जारी होने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए यह योजना अत्यंत हितकारी साबित हो रही है, क्योंकि अब उन्हें जिला या तहसील मुख्यालय आने-जाने का किराया और समय नहीं गंवाना पड़ता। डिजिटल सत्यापन प्रणाली लागू होने से शासकीय कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ कम हुई है, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता में भी सुधार आया है।
​जमीनी स्तर पर लोगों के सपने साकार हो रहे हैं।

डिजिटल भारत का सपना हो रहा है साकार

​सेवा सेतु पोर्टल केवल एक तकनीकी माध्यम नहीं है, बल्कि यह नागरिक-केंद्रित शासन (Citizen-Centric Governance) की दिशा में राज्य सरकार का एक बड़ा कदम है। सुशासन और पारदर्शिता की इस प्रतिबद्धता ने यह साबित कर दिया है कि यदि तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए, तो सरकार सचमुच जनता के द्वार तक पहुँच सकती है। धमतरी के सागर जैसे लाखों नागरिक आज इस व्यवस्था की सराहना कर रहे हैं।

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रायपुर, 13 नवंबर 2026 छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर द्वारा नगरपालिकाओं के आम/उप निर्वाचन दिसंबर 2026 के संबंध में निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए 13 नवंबर 2026 को संशोधित पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने बताया कि नगरपालिका आम निर्वाचन हेतु कुल 428 पदों, जिनमें 04 नगरपालिक निगम क्रमशः भिलाई, भिलाई चरौदा, रिसाली एवं बीरगांव के महापौर, 14 अध्यक्ष, 400 पार्षद तथा उप-निर्वाचन हेतु 1 अध्यक्ष एवं 9 पार्षद पदों के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली 01 अक्टूबर 2026 की संदर्भ तिथि के आधार पर तैयार की जा रही है। निर्वाचक नामावली के लिए प्ररूप क-1 में ऐसे मतदाताओं से आवेदन लेने की तिथि में वृद्धि की गई है, जिनके नाम संबंधित नगरीय निकाय से संबंधित क्षेत्र के विधानसभा की निर्वाचक नामावली में 19 नवंबर 2026 तक होंगे । ऐसे मतदाता 20 नवंबर 2026 तक प्ररूप क-1 में केवल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इस संबंध में यह भी बताया गया कि प्राप्त दावा-आपत्ति के निराकरण के पश्चात् 30 नवंबर 2026 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य त्रुटिरहित, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचक नामावली प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

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