मध्य प्रदेश सरकार ने गैर-जरूरी सार्वजनिक व्यय पर अंकुश लगाने के लिए कई मितव्ययिता उपायों की घोषणा की है। शुक्रवार को जारी एक आदेश में, वित्त विभाग ने सरकारी अधिकारियों द्वारा राज्य के खर्च पर विदेशी दौरों पर प्रतिबंध लगा दिया, आधिकारिक यात्राओं के लिए इकोनॉमी-श्रेणी की हवाई यात्रा अनिवार्य कर दी, और अगले दो वित्तीय वर्षों के लिए होटलों और वाणिज्यिक स्थानों में कार्यशालाओं, बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर रोक लगा दी।
सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 और वित्त वर्ष 2027-28 के दौरान बजट अनुशासन बनाए रखने के अपने प्रयास के तहत नए परामर्श अनुबंधों को भी निलंबित कर दिया है।
निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और राज्य विश्वविद्यालयों पर लागू होते हैं।
इस कदम का उद्देश्य गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करना है
वित्त विभाग के अनुसार, इन उपायों का उद्देश्य बजट आवंटन का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना और अगले दो वित्तीय वर्षों में टालने योग्य सरकारी खर्च को कम करना है।
सरकार ने वीआईपी खर्च पर लगाम लगाई
राज्य सरकार ने वीआईपी से जुड़े खर्चों पर भी निशाना साधा है.
असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सरकारी खर्च पर आधिकारिक विदेश यात्राओं को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। नए साल और अन्य अवसरों के दौरान सरकारी कैलेंडर, डायरी, वीआईपी उपहार और आधिकारिक स्वागत समारोहों पर होने वाले खर्च पर भी रोक लगा दी गई है।
आधिकारिक हवाई यात्रा के लिए इकोनॉमी क्लास अनिवार्य
नए नियमों के तहत, आधिकारिक ड्यूटी पर हवाई यात्रा करने वाले सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को केवल इकोनॉमी क्लास में यात्रा करनी होगी। बिजनेस क्लास या किसी भी उच्च श्रेणी की हवाई यात्रा की अब अनुमति नहीं होगी।
होटल सम्मेलनों का स्थान लेने के लिए आभासी बैठकें
सरकार ने निर्देश दिया है कि अगले दो वित्तीय वर्षों तक महंगे होटलों या व्यावसायिक स्थलों पर कार्यशालाएं, बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे।
विभागों को निर्देश दिया गया है कि जहां भी संभव हो ऐसे आयोजनों के लिए सरकारी भवनों का उपयोग करें और वर्चुअल बैठकों और वेबिनार को प्राथमिकता दें। कार्यालय के इंटीरियर और साज-सज्जा पर गैर-जरूरी खर्च पर भी रोक लगा दी गई है।
परिवहन लागत कम करने के लिए वाहन पूलिंग
सरकारी वाहनों पर खर्च कम करने के लिए सरकार ने वाहन पूलिंग अनिवार्य कर दी है.
अतिरिक्त प्रभार रखने वाले अधिकारियों से जुड़े वाहनों को आवश्यकता पड़ने पर अन्य पात्र अधिकारियों को पुनः सौंपा जाएगा। विभाग प्रमुखों को किराए के वाहनों की संख्या सीमित करने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि जब भी संभव हो दो या दो से अधिक अधिकारी एक वाहन साझा करें।
नए परामर्श अनुबंध निलंबित
वित्त विभाग ने नये परामर्शी सेवा अनुबंधों पर रोक लगा दी है.
इसके अतिरिक्त, सभी राज्य निगमों, बोर्डों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने के लिए अपने लाभांश की अधिकतम संभव राशि राज्य सरकार के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
पहले के मितव्ययिता उपायों पर आधारित है
नवीनतम आदेश सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा लगभग एक महीने पहले जारी किए गए मितव्ययता दिशानिर्देशों पर विस्तार करता है। उन निर्देशों को अब औपचारिक रूप से राज्य के बजट अनुशासन ढांचे में शामिल किया गया है और सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, पीएसयू और विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है।
