18 श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1.45 लाख से अधिक श्रमिकों को 39.67 करोड़ रुपये की सहायता राशि होगी डीबीटी से अंतरित
रायपुर, 24 अगस्त 2026
श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित श्अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजनाश् के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह 24 अगस्त को दोपहर 12 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज परिसर के पास, जी.ई. रोड, रायपुर में आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे। श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन अतिविशिष्ट अतिथि तथा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, श्रमिक परिवारों तथा प्रदेशभर से आए हितग्राहियों की सहभागिता रहेगी।
समारोह में वर्ष 2025-26 में अध्ययनरत उन मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने खेलकूद एवं शैक्षणिक प्रावीण्य के आधार पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 में कक्षा 6वीं में नवप्रवेशित 200 प्रतिभावान विद्यार्थियों का भी सम्मान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना तथा उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित कर उन्हें बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाना है।
कार्यक्रम का एक अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण श्रमिक हितों से जुड़ा होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय इस अवसर पर श्रम विभाग की 18 श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत
1 लाख 45 हजार 841 पंजीकृत श्रमिकों को 39 करोड़ 67 लाख रुपये की सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित करेंगे। इससे श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार का उद्देश्य श्रमिकों एवं उनके परिवारों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के साथ-साथ उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। यह राज्य स्तरीय सम्मान समारोह श्रमिक कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनेगा।
