नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) लंबे समय से सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाला सबसे पसंदीदा जरिया रहा है। ज्यादातर संगठित क्षेत्र के कामगार केवल अनिवार्य योगदान तक ही सीमित रहते हैं और यह मान लेते हैं कि रिटायरमेंट के समय जो रकम मिलेगी वह बुढ़ापे के लिए काफी होगी। वास्तविकता यह है कि महंगाई की लगातार बढ़ती रफ्तार भविष्य के खर्चों को कई गुना बढ़ा रही है। वित्तीय विश्लेषकों का नया आकलन बताता है कि अपनी नियमित सैलरी से हर महीने महज ₹1,200 का अतिरिक्त अंशदान जोड़कर आप रिटायरमेंट के समय अपने खाते में सीधे ₹37 लाख से अधिक का अतिरिक्त फंड जोड़ सकते हैं। यह छोटी बचत का वह चक्रवर्ती जादू है जिसे समय रहते समझ लेना हर वेतनभोगी के हित में है।
ईपीएफओ नियमों के अनुसार वर्तमान में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन (Basic Pay) और महंगाई भत्ते (DA) का 12 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा होता है। न्यूनतम अनिवार्य सीमा के तहत ₹15,000 के बेसिक वेतन पर यह योगदान ₹1,800 प्रति माह तय किया गया है। इतना ही हिस्सा कंपनी या नियोक्ता की ओर से भी जमा कराया जाता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस (EPS) में और शेष ईपीएफ में जाता है। अधिकांश कर्मचारी अपनी सेवा के शुरुआती दिनों में इसी न्यूनतम ₹1,800 के स्तर पर योगदान बनाए रखते हैं और कभी यह विचार नहीं करते कि थोड़ा सा अतिरिक्त योगदान उनके भविष्य की पूरी तस्वीर बदल सकता है।
जब कोई कर्मचारी अनिवार्य ₹1,800 के बजाय अपने मासिक अंशदान को बढ़ाकर ₹3,000 कर देता है, तो उसकी जेब से जाने वाली अतिरिक्त राशि केवल ₹1,200 प्रति माह होती है। यह ₹1,200 का अंतर आज के दैनिक जीवन में दो-तीन कप कॉफी या बाहर एक सामान्य नाश्ते के बराबर लग सकता है, लेकिन प्रोविडेंट फंड के खाते में यही छोटा सा कदम दशकों के दौरान एक मजबूत वित्तीय ढाल बनकर उभरता है।
इस तुलना को स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक 25 से 30 वर्ष के युवा कर्मचारी का उदाहरण लेते हैं, जो अपने करियर के 30 साल तक सक्रिय रूप से नौकरी में योगदान जारी रखता है। मान लेते हैं कि ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली मौजूदा वार्षिक ब्याज दर लगभग 8.25 प्रतिशत के आसपास स्थिर रहती है और कर्मचारी हर महीने नियमित रूप से अपना अंशदान जमा करता है।
केस 1 में, यदि कर्मचारी केवल न्यूनतम अनिवार्य ₹1,800 प्रति माह जमा करता है, तो 30 वर्षों में उसका कुल जमा किया गया मूलधन लगभग ₹6,48,000 होता है। 8.25 प्रतिशत की चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 30 साल बाद इस राशि पर बनने वाला कुल मैच्योरिटी कॉर्पस लगभग ₹27.6 लाख से ₹28 लाख के बीच पहुंचता है। यह रकम सामान्य जरूरतों के लिए ठीक लग सकती है, लेकिन तीस साल बाद की महंगाई के सामने यह बहुत बड़ी नहीं रह जाती।
केस 2 में, यदि वही कर्मचारी अपने हिस्से का योगदान बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह कर देता है, यानी पहले से ₹1,200 अधिक, तो 30 वर्षों में उसके द्वारा जमा किया गया कुल मूलधन ₹10,80,000 होगा। इस ₹3,000 मासिक निवेश पर समान 8.25 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर के हिसाब से रिटायरमेंट पर बनने वाला कुल फंड लगभग ₹65 लाख से अधिक हो जाता है।
अब दोनों परिणामों के अंतर को देखें। ₹1,800 के साथ रिटायरमेंट फंड लगभग ₹28 लाख था, जबकि ₹3,000 के साथ यह लगभग ₹65 लाख बनता है। दोनों के बीच का सीधा अंतर लगभग ₹37 लाख से ₹37.5 लाख का बैठता है। आपने अपनी जेब से 30 वर्षों में अतिरिक्त जमा किए सिर्फ ₹4,32,000 (यानी ₹1,200 गुणा 360 महीने), और इसके बदले आपके खाते में अतिरिक्त जुड़ गए लगभग ₹37 लाख। यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धिकरण की असली ताकत है, जहां समय के साथ ब्याज पर मिलने वाला ब्याज मूलधन से कई गुना बड़ा हो जाता है।
कई कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठता है कि वे अपने मासिक योगदान को ₹1,800 से बढ़ाकर ₹3,000 या उससे अधिक कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ ने वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड (VPF) का बेहद सरल और पारदर्शी विकल्प दिया हुआ है। वीपीएफ के तहत कोई भी कर्मचारी अपने बेसिक और डीए का 100 प्रतिशत तक स्वैच्छिक रूप से ईपीएफ खाते में जमा करने का अनुरोध अपनी कंपनी के एचआर या पेरोल विभाग से कर सकता है।
वीपीएफ में जमा की जाने वाली राशि पर भी ठीक वही ब्याज मिलता है जो सामान्य ईपीएफ खाते पर सरकार तय करती है। इसके लिए किसी नए खाते या अलग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह आपके मौजूदा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से ही सीधे जुड़ जाता है। यदि आपका नियोक्ता आपकी बेसिक सैलरी के आधार पर ₹1,800 ही काट रहा है, तो आप एक साधारण फॉर्म भरकर ₹1,200 का वीपीएफ शुरू करवा सकते हैं। इससे आपका कुल मासिक अंशदान तुरंत ₹3,000 हो जाएगा।
ईपीएफओ में अतिरिक्त निवेश का एक सबसे बड़ा आकर्षण इसकी सुरक्षा और टैक्स दक्षता है। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड की तरह इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई जोखिम नहीं होता। भारत सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण इसमें मूलधन और ब्याज दोनों की शत-प्रतिशत गारंटी रहती है।
आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ईपीएफ और वीपीएफ में जमा की गई राशि पर ₹1.5 लाख तक की वार्षिक कर छूट मिलती है। इसके अलावा, एक वित्तीय वर्ष में ₹2.5 लाख तक के कुल कर्मचारी योगदान पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से कर-मुक्त रहता है। यदि आप हर महीने ₹3,000 जमा करते हैं, तो सालभर में आपका कुल योगदान केवल ₹36,000 होता है, जो ₹2.5 लाख की कर-मुक्त सीमा के काफी अंदर है। इसका मतलब है कि मिलने वाले ₹37 लाख के अतिरिक्त मुनाफे पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा और पूरी मैच्योरिटी राशि सीधे आपके हाथ में आएगी।
कंपाउंडिंग का यह गणित तभी पूरी क्षमता से काम करता है जब आप इसे पर्याप्त समय देते हैं। अगर कोई कर्मचारी 40 या 45 साल की उम्र में यह अतिरिक्त ₹1,200 शुरू करता है, तो उसे 15-20 साल ही मिलेंगे और वह ₹37 लाख के अंतर तक नहीं पहुंच पाएगा। जो युवा 22 से 28 वर्ष की आयु में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उनके पास 30 से 35 साल का लंबा समय होता है। करियर की शुरुआत में ₹1,200 का अतिरिक्त बोझ बजट पर बिल्कुल महसूस नहीं होता, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र में यही छोटा फैसला आपको दूसरों की तुलना में कहीं अधिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र और तनावमुक्त बना देता है।
अपनी कंपनी के एचआर से संपर्क करके वीपीएफ का विकल्प चुनना या अपने ईपीएफ योगदान को रिवाइज करवाना महज दस मिनट का काम है। रिटायरमेंट प्लानिंग को कल पर टालने के बजाय आज ही इस ₹1,200 के मामूली अंतर को अपनी आदत में शामिल करना आपके भविष्य के लिए सबसे समझदारी भरा वित्तीय निर्णय साबित होगा।
