दक्षिण एशिया की भू-राजनीति, कूटनीतिक गलियारों और पड़ोसी देश बांग्लादेश से इस वक्त एक बहुत ही बड़ी, सनसनीखेज और राजनीतिक हलचल पैदा करने वाली खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) के स्वदेश लौटने से जुड़े तमाम दावों और चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। ढाका प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत से निकलकर वापस बांग्लादेश लौटने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है और उनके द्वारा किए जा रहे तमाम दावे या प्रयास महज एक ‘राजनीतिक दिखावा’ (Political Stunt) के अलावा कुछ भी नहीं हैं। सरकार का यह कड़ा बयान तब सामने आया है जब कुछ ही घंटे पहले यह खबरें आई थीं कि शेख हसीना ने बांग्लादेशी प्रशासन से अपने लिए एक नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (National Identity Card) जारी करने की औपचारिक मांग की है। आइए विस्तार से जानते हैं कि बांग्लादेश सरकार और मुख्य अभियोजक कार्यालय ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया दी है और इसके कूटनीतिक मायने क्या हैं।
बांग्लादेश सरकार का दो टूक बयान: शेख हसीना की वापसी की मांग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दिखावा
पिछले कुछ महीनों से भारत में शरण लेकर रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से हाल ही में देश लौटने की इच्छा जताए जाने और नए यात्रा दस्तावेजों की मांग किए जाने के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी। चर्चाएं यह थीं कि हसीना एक बार फिर अपने मुल्क में सक्रिय होना चाहती हैं और उनका मानना है कि जो कुछ भी हो, वे अपनी जन्मभूमि और देश की मिट्टी पर ही रहना चाहती हैं। इसी उद्देश्य के तहत उन्होंने नया पासपोर्ट और पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कागजी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी।
그러나, बांग्लादेश सरकार ने इन सभी चर्चाओं पर विराम लगाते हुए इसे पूरी तरह से नकारा है। बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक मो. अमीनुल इस्लाम (Mohammad Aminul Islam) ने अपने कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि विभिन्न मीडिया माध्यमों और बयानों के जरिए शेख हसीना की जो हालिया गतिविधियां सामने आ रही हैं, वे वास्तव में ‘केवल राजनीतिक दिखावा’ हैं। सरकार का मानना है कि यदि वे वाकई वापस लौटना चाहतीं, तो उनकी कानूनी गतिविधियां और कदम कुछ और होते, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है।
कानूनी कदम उठाने से बच रही हैं पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्य अभियोजक ने उठाए गंभीर सवाल
मुख्य अभियोजक मो. अमीनुल इस्लाम ने मीडिया के सामने स्पष्ट करते हुए कहा कि शेख हसीना अपनी वापसी को लेकर गंभीर होतीं, तो उन्हें वे तमाम कानूनी और संवैधानिक कदम उठाने चाहिए थे जो इस स्थिति में एक नागरिक या नेता द्वारा उठाए जाने अपेक्षित होते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिससे यह साबित हो सके कि वे सचमुच वापस आना चाहती हैं।
जब मुख्य अभियोजक से यह सवाल पूछा गया कि क्या शेख हसीना द्वारा नए पासपोर्ट के लिए दिए गए आवेदन पर सरकार कोई विचार कर रही है, तो उन्होंने बेहद स्पष्ट अंदाज में जवाब दिया कि “फिलहाल हमारा यही कहना है कि वह वापस नहीं आएंगी और उनकी ये तमाम गतिविधियां केवल और केवल राजनीतिक दिखावा साबित हो रही हैं।” गौरतलब है कि वर्ष 2024 में देशव्यापी छात्र आंदोलन और प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक तथा घातक कार्रवाई के मामलों में बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण (Special Tribunal) ने शेख हसीना को उनकी अनुपस्थिति में ही मौत की सजा सुनाई हुई है। ऐसे में कानूनी पेच और सुरक्षा के कड़े प्रावधानों के बीच उनका स्वदेश लौटना वैसे भी बेहद पेचीदा माना जा रहा है।
छात्र विद्रोह के बाद छोड़ना पड़ा था देश, भारत में ले रखी है शरण
यह पूरा राजनीतिक घटनाक्रम उस ऐतिहासिक और उथल-पुथल भरे दौर से जुड़ा है जब साल 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व और हिंसक जन-विद्रोह हुआ था। इस शक्तिशाली छात्र आंदोलन के दबाव और व्यापक विरोध प्रदर्शनों के आगे अवामी लीग (Awami League) की सरकार टिक नहीं सकी और वह अपना कार्यकाल पूरा करने में पूरी तरह असफल रही।
हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि शेख हसीना को अपनी जान बचाने और सुरक्षित रहने के लिए रातों-रात बांग्लादेश छोड़कर पड़ोसी देश भारत की तरफ रुख करना पड़ा था, और तभी से वे भारत में गुप्त और सुरक्षित ठिकानों पर शरण लेकर रह रही हैं। भारत में उनके प्रवास के दौरान भी बांग्लादेश की मौजूदा व्यवस्था और राजनीतिक हलकों में लगातार बयानबाजी का दौर जारी रहता है। कुछ समय पहले ही बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर (Humayun Kabir) ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शेख हसीना को ‘भगोड़ा आतंकवादी’ और ‘तानाशाह’ तक करार दिया था, जिससे दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों में भी समय-समय पर तनाव देखा गया है।
क्या है इस राजनीतिक ड्रामे के कूटनीतिक मायने
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शेख हसीना की तरफ से पासपोर्ट और पहचान पत्र की मांग करना और वापसी की खबरें फैलाना वास्तव में उनके समर्थकों और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं में राजनीतिक ऊर्जा बनाए रखने की एक सोची-समझी रणनीति हो सकती है। चूंकि वे कानूनी रूप से देश में गंभीर आपराधिक मामलों और मौत की सजा के आदेश का सामना कर रही हैं, इसलिए बिना किसी मजबूत कानूनी सुरक्षा कवच या राजनीतिक समझौते के उनका अचानक बांग्लादेश लौट पाना व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव है।
दूसरी तरफ, बांग्लादेश की अंतरिम और वर्तमान सरकार भी यह अच्छी तरह समझती है कि हसीना की वापसी से देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति फिर से गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि ढाका प्रशासन उनके किसी भी दावे को गंभीरता से लेने के बजाय उसे सीधे तौर पर ‘राजनीतिक स्टंट’ करार दे रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या शेख हसीना कानूनी मोर्चे पर कोई बड़ा कदम उठाती हैं या फिर यह बयानबाजी सिर्फ कूटनीतिक गलियारों तक ही सीमित रहकर रह जाती है।
