November 19, 2026 7:47 pm

IAS शिखर अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं

राजस्थान के बहुचर्चित अजबगढ़ रिसॉर्ट और 64 विला-कॉटेज खरीद प्रकरण में घिरे राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से गुरुवार को कोई तत्काल राहत नहीं मिल सकी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज एफआईआर और 17-ए की मंजूरी को चुनौती देने वाली उनकी आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एफआईआर और दंडात्मक कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने की अंतरिम प्रार्थना की गई थी, लेकिन अदालत ने सरकार का पक्ष सुने बिना कोई राहत देने से इंकार कर दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ में शिखर अग्रवाल की याचिका पर विस्तृत सुनवाई हुई। आईएएस अधिकारी की ओर से दलील दी गई कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत जांच की मंजूरी देने में जल्दबाजी दिखाई और उनका पक्ष सुने बिना ही एसीबी को जांच के आदेश दे दिए। याचिका में एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और प्रारंभिक जांच पर रोक लगाने तथा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण देने की गुहार लगाई गई थी। हालांकि, अदालत ने मामले में पेश गंभीर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोपों को देखते हुए एफआईआर पर तुरंत रोक लगाने के बजाय राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए।

एसीबी की प्राथमिक जांच के अनुसार, आईएएस शिखर अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए होटल और रिसॉर्ट संचालित करने वाली एक निजी कंपनी (गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड/अनंता ग्रुप) को अनुचित लाभ पहुंचाया। इसके बदले में अग्रवाल और उनके परिजनों के नाम उदयपुर, अलवर (अजबगढ़) और जयपुर स्थित रिसॉर्ट्स में बेहद रियायती और बाजार मूल्य/डीएलसी दरों से काफी कम कीमतों पर 64 विला और कॉटेज खरीदे गए। एसीबी का दावा है कि कंपनी ने दूसरे खरीदारों को जहां महंगे दामों पर विला बेचे, वहीं आईएएस अधिकारी के परिवार को करोड़ों रुपये का अनुचित लाभ दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने शिखर अग्रवाल को एपीओ (Awaiting Posting Orders) कर दिया था और बाद में एसीबी को एफआईआर दर्ज करने की हरी झंडी दी थी।

एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ एसीबी की एफआईआर और हाईकोर्ट से अंतरिम राहत न मिलने की खबर से राजस्थान के प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। याचिका पर सुनवाई के दौरान अन्य पक्षों ने भी हस्तक्षेप आवेदन दायर कर मामले में निष्पक्ष जांच की पैरवी की है। अब निगाहें तीन सप्ताह बाद होने वाली अगली सुनवाई और राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में पेश किए जाने वाले जवाब पर टिकी हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई, लखनऊ और देश भर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में सिविल सेवकों की जवाबदेही और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों के लिहाज से यह मामला एक बेहद अहम नजीर बनने जा रहा है।

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