दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के आगमन से ठीक पहले केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दोहरी खुशखबरी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर बैठकों और सुझावों का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ त्योहारी सीजन में बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही दो बड़े नीतिगत फैसलों पर मुहर लगाने जा रहा है। पहला बड़ा तोहफा महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) व महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का है, जबकि दूसरा बड़ा ऐलान गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों के लिए उत्पादकता आधारित और तदर्थ दिवाली बोनस (Diwali Bonus) का होने वाला है। इस दोहरे ऐलान से देश के करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों की जेब में त्योहारों से पहले बंपर नकदी पहुंचेगी।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के पिछले 12 महीनों के आंकड़ों की समीक्षा के बाद यह तय माना जा रहा है कि सरकार जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाली डीए दर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगी।
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1 जुलाई 2026 से लागू: यह संशोधन 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। चूंकि त्योहारों के चलते अक्टूबर के वेतन के साथ इसका भुगतान होने की प्रबल संभावना है, इसलिए कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी पूरे 3 महीने का बकाया एरियर (Arrears) एकमुश्त खाते में मिलेगा।
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वेतन में कितना इजाफा?
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लेवल-1 (न्यूनतम बेसिक ₹18,000): 3% की बढ़ोतरी से बेसिक सैलरी पर हर महीने ₹540 का सीधा इजाफा होगा, जिसका सालाना लाभ ₹6,480 बैठेगा। 3 महीने का एरियर जोड़कर इस बार खाते में ₹1,620 अतिरिक्त जुड़ेंगे।
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लेवल-3 (बेसिक ₹21,700): हर महीने ₹651 की बढ़ोतरी और ₹7,812 का सालाना फायदा मिलेगा।
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लेवल-6/7 (बेसिक ₹35,400 से ₹44,900): इन स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारियों को प्रतिमाह ₹1,062 से लेकर ₹1,347 तक की अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी।
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पेंशनर्स को राहत: पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में भी समान 3% की वृद्धि होगी, जिससे न्यूनतम ₹9,000 पेंशन पाने वालों को हर महीने ₹270 और वरिष्ठ पेंशनर्स को उनकी बेसिक पेंशन के अनुपात में बढ़ा हुआ लाभ मिलेगा।
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डीए बढ़ोतरी के अलावा दूसरा सबसे प्रतीक्षित ऐलान दिवाली और दुर्गा पूजा से ठीक पहले मिलने वाला वार्षिक बोनस है:
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प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB): भारतीय रेलवे, डाक विभाग (Postal Department), डिफेंस प्रोडक्शन और ईपीएफओ जैसे प्रमुख विभागों के अराजपत्रित कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन और परिचालन रिकॉर्ड के आधार पर 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है। रेलवे के 11 लाख से अधिक कर्मचारियों को हर साल की तरह लगभग ₹17,951 तक का अधिकतम बोनस मिलने की उम्मीद है।
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नॉन-पीएलबी / एडहॉक बोनस: केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CRPF, BSF, ITBP, CISF) और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के ग्रुप ‘सी’ और गैर-राजपत्रित ग्रुप ‘बी’ कर्मचारियों को 30 दिनों के परिलब्धियों (Emoluments) के आधार पर तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) की स्वीकृति दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीलिंग सीमा आमतौर पर लगभग ₹6,908 के करीब तय होती है।
8वें वेतन आयोग की रूपरेखा और सिफारिशों को जमीन पर उतरने में अभी समय बाकी है, क्योंकि आयोग विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया पूरी कर रहा है। ऐसे में बढ़ती खुदरा महंगाई, त्योहारी खर्चों और दैनिक आवश्यकताओं के बीच डीए बढ़ोतरी और बोनस का यह समयबद्ध भुगतान कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) को सीधे तौर पर बढ़ाएगा। डीए में वृद्धि होते ही कर्मचारियों के परिवहन भत्ते (Transport Allowance) पर मिलने वाले डीए कंपोनेंट में भी स्वतः इजाफा दर्ज होगा, जिससे अक्टूबर महीने की सैलरी स्लिप में कुल इन-हैंड पे काफी उछाल मारेगी।
आमतौर पर केंद्र सरकार नवरात्रि के अंतिम दिनों या विजयादशमी (दशहरे) से ठीक पहले होने वाली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में डीए और बोनस के प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी देती है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा इसका ड्राफ्ट पहले ही तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट की संस्तुति मिलते ही वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग (DoPT) द्वारा आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद अक्टूबर के पहले या दूसरे पखवाड़े में ही कर्मचारियों के खातों में एरियर और बोनस की राशि क्रेडिट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
