CG: गांव-गांव पहुंच रहा सुशासन, जनसमस्या निवारण शिविरों की शुरुआत

नवागढ़ के ग्राम सरखों में लगा पहला शिविर, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने किया निरीक्षण

त्वरित समाधान, योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभ पर जोर

रायपुर, 2 मई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार “सुशासन तिहार 2026” के तहत जिले में 1 मई से 10 जून तक “जनसमस्या निवारण शिविर” आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करना और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

इसी क्रम में आज जांजगीर चांपा के जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम सरखों में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास की विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने भाग लिया। शिविर का निरीक्षण जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर हितग्राहियों को मिल रहे लाभ की जानकारी ली गई।

शिविर में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों एवं मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास की चाबियां भी सौंपी गईं। शिविर में कुल 1334 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1265 मांग एवं 69 शिकायतें शामिल हैं।

कार्यक्रम में विधायक जांजगीर-चांपा श्री ब्यास कश्यप, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल, पूर्व संसदीय सचिव श्री अंबेश जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक श्री ब्यास कश्यप ने कहा कि शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाए और सभी आवेदनों का संवेदनशीलता के साथ समय-सीमा में निराकरण किया जाए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य प्रशासन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

पूर्व संसदीय सचिव श्री अंबेश जांगड़े एवं जिला पंचायत अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी ने भी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने कहा कि जिले में शिविरों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है और प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध निराकरण प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु कैम्प कोर्ट के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा सभी आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग पर बल दिया।

शिविर में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, कृषि, उद्यानिकी, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, श्रम, वन, जल संसाधन, विद्युत सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।