April 26, 2026 11:37 pm

12 मार्च को पेश होगा MP का बजट, 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रहने की संभावना

भोपाल,MP, 27 फरवरी 2025। मध्य प्रदेश सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 12 मार्च को विधानसभा में पेश करेगी, जो चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का होगा। इसमें गरीब, किसान, महिला और युवा जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाले वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, सिंहस्थ महाकुंभ के लिए भी विशेष बजट प्रावधान किए जाएंगे।

70 हजार करोड़ रुपये से अधिक होगा पूंजीगत व्यय
राज्य सरकार पूंजीगत व्यय को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक कर सकती है, जिससे अधोसंरचना विकास को गति मिलेगी। वहीं, डबल इंजन सरकार का लाभ मध्य प्रदेश को मिल रहा है। आम बजट में डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रविधान राज्य के लिए किए गए हैं। केंद्रीय करों में 1,11,661 करोड़ रुपये का हिस्सा मिलेगा, जबकि 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सहायता अनुदान मिलने का अनुमान है।

गरीब, किसान, महिला और युवा रहेंगे केंद्र में

सूत्रों के मुताबिक, बजट में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण और किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण और शहरी आवास निर्माण के लिए बड़ी राशि आवंटित की जाएगी, जो ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के बजट में दिखाई देगी।

भोपाल में बनेगा कन्वेंशन सेंटर

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 18 नई नीतियों के तहत उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देने की तैयारी कर रही है। साथ ही, भोपाल में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

राज्य सकल घरेलू उत्पाद 15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना

सरकार 11 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी, जिसमें राज्य की विकास दर, प्रति व्यक्ति आय और विभिन्न आर्थिक सूचकांकों की जानकारी दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार, राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 15 लाख करोड़ रुपये के आसपास पहुंच सकता है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13.63 लाख करोड़ रुपये था।

राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा

10 मार्च को विधानसभा सत्र राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से शुरू होगा। इसके बाद सरकार कृतज्ञता ज्ञापन पर एक दिन की चर्चा कराने की योजना बना रही है।

इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि यह राज्य के विकास को नई गति देगा और विभिन्न वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा

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