कटनी में आमसभा को संबोधित करते सीएम डॉ. मोहन यादव।
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद एकल विवाह करने वाले व्यक्ति को ही कानूनी आवासीय अधिकार मिलेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को कटनी में की. उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश करेगी। इससे पहले अगली कैबिनेट बैठक में इस मसौदे को मंजूरी दी जाएगी.
एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून क्यों होने चाहिए? सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। अगर राम की एक शादी है, तो रहीम की दो या चार शादियां क्यों होनी चाहिए? मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें हैं, और उनके अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है।”
सीएम ने सांदीपनि स्कूलों के उद्घाटन कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया.
तीन तलाक कहने वाले जेल जायेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में केवल एक ही शादी को कानूनी मान्यता मिलेगी. तीन तलाक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “तीन तलाक का युग खत्म हो गया है. अगर कोई 'तलाक, तलाक, तलाक' कहेगा तो उसे जेल जाना होगा.”
अगली कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट को मंजूरी, फिर विधानसभा में पेश होगा बिल
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी बिल के मसौदे को भोपाल के जगदीशपुर में होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी. इसके बाद सरकार विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में विधेयक पेश करेगी.
उन्होंने कहा कि कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था लागू करना और भेदभाव को खत्म करना है.
समान नागरिक संहिता के बारे में संविधान क्या कहता है?
समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के भाग IV, अनुच्छेद 44 में किया गया है। यह अनुच्छेद, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, कहता है कि “राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।”
संविधान में नीति-निर्देशक सिद्धांत सरकारों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। वे उन सिद्धांतों और उद्देश्यों का उल्लेख करते हैं जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए।
