छतरपुर के ग्रामीणों ने पुनर्वास का विरोध किया | केन-बेतवा लिंक परियोजना

यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक वास्तविक प्रभावितों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती।ग्रामीण अपने शरीर पर मिट्टी लगाए चिताओं पर लेटे हुए थे। प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उनकी प्रदर्शनकारियों से बहस हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों ने उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी कार्यालयों में रिश्वत की मांग की जाती है और उनकी आवाज दबाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है।भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांगप्रदर्शनकारियों ने सरकार और जिला प्रशासन के सामने अपनी मुख्य मांग रखी है कि सभी विस्थापित परिवारों को उनकी जमीन और घर का उचित मुआवजा और पुनर्वास दिया जाए. विभिन्न परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच कराई जाए। भ्रष्टाचार के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। विस्थापितों को डराना-धमकाना तुरंत बंद किया जाए।चेहरे पर मिट्टी लगाते प्रदर्शनकारी अमित भटनागर।अमित ने कहा- हम 4 साल से बात कर रहे हैं, कोई समाधान नहीं निकलाअमित भटनागर का एक वीडियो सामने आया है. इसमें वह कह रहे हैं कि छतरपुर-पन्ना जिले की परियोजनाओं में किसानों के जल, जंगल और जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन भूमि अधिग्रहण 2013 और अन्य कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है। हम पिछले 4 साल से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. प्रशासन अब लोगों पर अत्याचार पर उतर आया है। हमारे पिछले चिता आंदोलन को देशव्यापी समर्थन मिला था। प्रशासन ने हमसे कई झूठे वादे किये. आंदोलन को दबाने के लिए लगभग 250 लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किये गये। फिलहाल लोगों को मुआवजा दिए बिना ही मकानों को तोड़ दिया गया है. ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है. किसानों के घरों के साथ-साथ उनकी जमीनों का भी अधिग्रहण किया जा रहा है, वह भी बिना किसी मुआवजे के। जब हम यहां विरोध कर रहे हैं तो लोगों को दबाया जा रहा है, उन्हें आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा है. प्रशासन उन पर अत्याचार कर रहा है.