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तिलजला अग्निकांड के बाद कोलकाता में बुलडोजर कार्रवाई शुरू, पूरे शहर में अवैध निर्माण ध्वस्त

कोलकाता15 मिनट पहलेलेखक: तीर्थंकर दास

रविवार सुबह कोलकाता के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी और विध्वंस अभियान चलाया गया क्योंकि राज्य सरकार ने हाल ही में तिलजला अग्नि त्रासदी के बाद अवैध निर्माणों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी।

पूरे कोलकाता में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया गया

राज्य प्रशासन के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, नागरिक अधिकारियों ने भारी पुलिस तैनाती के साथ, तिलजला, बेलेघाटा और कसबा सहित क्षेत्रों में बुलडोजर अभियान चलाया। कथित तौर पर अवैध संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले विध्वंस टीमों ने इलाकों की घेराबंदी कर दी।

तिलजला आग के कारण सख्त प्रशासनिक कार्रवाई हुई

तिलजला के वार्ड नंबर 66 में, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ टीएमसी नेता जावेद अहमद खान के बेटे पार्षद फैयाज अहमद खान करते हैं, नागरिक अधिकारियों ने अग्नि सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के आरोप में कथित तौर पर अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया। हाल ही में आग की घटना के बाद भीड़भाड़ वाले इलाकों में अवैध कारखानों और असुरक्षित इमारतों पर चिंताएं सामने आने के बाद प्रशासन दबाव में आ गया था।

टीएमसी नेता से जुड़ी इमारत को ध्वस्त किया जा सकता है

बेलेघाटा में, कोलकाता नगर निगम ने पूर्वी कुरिया रोड पर आंशिक रूप से निर्मित इमारत में विध्वंस कार्य किया, जो कथित तौर पर स्थानीय टीएमसी नेता राजू नस्कर से जुड़ा था। नागरिक अधिकारियों ने पहले एक नोटिस देकर 48 घंटे के भीतर भवन संबंधी दस्तावेज मांगे थे। कथित तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद, विध्वंस दल संरचना के कुछ हिस्सों को ढहाने के लिए भारी मशीनरी और बुलडोजर के साथ पहुंचे।

कसबा में अवैध निर्माण से विवाद खड़ा हो गया है

इस बीच, भूमि घोटाले के आरोपी “सोना पप्पू” से जुड़े कसबा इलाके में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई, जहां कथित तौर पर उचित मंजूरी के बिना पांच मंजिला इमारत के निर्माण पर सवाल उठाए गए थे।

अग्निमित्रा पॉल ने भ्रष्टाचार के गठजोड़ के खिलाफ चेतावनी दी

राज्य की शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने विध्वंस स्थल का दौरा किया और पिछली सरकार पर राजनीतिक संरक्षण के तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण की अनुमति देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि न केवल अवैध निर्माण में शामिल लोगों के खिलाफ बल्कि कथित तौर पर ऐसी अनियमितताओं को अंजाम देने वाले अधिकारियों और व्यक्तियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने नागरिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि विध्वंस प्रक्रिया के दौरान आस-पास की कानूनी संरचनाओं को नुकसान न पहुंचे।

(जीएफएक्स निखिल वलारी द्वारा)

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