नई दिल्ली/भोपालकुछ सेकंड पहले
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि किसी यात्री की स्थिति टिकट के लिए भुगतान की गई राशि से निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। रेलवे नियमों में “द्वितीय श्रेणी यात्री” शब्द पर आपत्ति जताते हुए अदालत ने कहा कि “द्वितीय श्रेणी” शब्द का तात्पर्य कोच से होना चाहिए, न कि उसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति से।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और रेलवे दावा न्यायाधिकरण के फैसलों को खारिज करते हुए, अदालत ने ट्रेन दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिवार को ₹8 लाख का मुआवजा दिया।
इसमें कहा गया कि मृतक के परिवार को केवल इसलिए मुआवजे से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास वैध टिकट नहीं था।
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि भुगतान में देरी होती है, तो मुआवजे का दावा दायर करने की तारीख से 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए।
10 साल पहले ट्रेन से गिरकर हुई थी मौत
मामला नवंबर 2015 का है, जब मध्य प्रदेश के रहने वाले चंद्रकांत ठक्कर रायपुर से अहमदाबाद जा रहे थे। यात्रा के दौरान वह अहमदाबाद-हावड़ा मेल से गिर गये और उनकी मृत्यु हो गयी. उनका बैग, जिसमें कथित तौर पर उनका ट्रेन टिकट था, दुर्घटना के बाद गायब हो गया।
चूँकि टिकट बरामद नहीं हो सका, रेलवे दावा न्यायाधिकरण और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय दोनों ने फैसला सुनाया कि ठक्कर एक वास्तविक यात्री नहीं था और उसके परिवार को मुआवजा देने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अब दोनों फैसलों को पलट दिया है, यह मानते हुए कि बरामद टिकट की अनुपस्थिति ही दावे को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। इसने निर्देश दिया कि मृतक की पत्नी लता ठक्कर को ₹8 लाख का मुआवजा दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यात्रियों को भी सतर्क रहने की जरूरत: 3 बड़े बिंदु
ट्रेन हादसों की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ रेलवे की नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेन दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी केवल रेलवे पर नहीं रखी जा सकती, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि यात्रियों का भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य है।
अदालत ने इस तरह के व्यवहार को खतरनाक बताते हुए चलती ट्रेनों में चढ़ने, खुले दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा करने और अनावश्यक जोखिम लेने के प्रति आगाह किया। यह स्वीकार करते हुए कि यात्रियों को कभी-कभी व्यावहारिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसने कहा कि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों को सतर्क रहना चाहिए और उचित देखभाल करनी चाहिए।
भीड़भाड़ रोकें, रेलवे कर्मचारी बढ़ाएँ: SC ने भीड़भाड़ वाली ट्रेनों से गिरने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मौजूदा सुरक्षा उपायों के बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसमें पाया गया कि रेलवे ने यात्री सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन उनका प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है।
अदालत ने अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करते हुए यात्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे कर्मचारियों के स्तर को बढ़ाने की भी सिफारिश की। इसमें कहा गया है कि अधिक जनशक्ति से टिकट निरीक्षण, भीड़ प्रबंधन और आपात स्थिति के दौरान समय पर सहायता प्रदान करने की क्षमता में सुधार होगा।
वैध यात्री की स्थिति समाप्त नहीं होती: अदालत ने कहा कि रेलवे दुर्घटना मुआवजा अधिनियम कल्याणकारी कानून है और इसलिए इसकी संकीर्ण के बजाय उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। यह माना गया कि बरामद रेल टिकट की अनुपस्थिति मात्र से किसी व्यक्ति का वास्तविक यात्री होने का दर्जा स्वतः समाप्त नहीं हो जाता।
अदालत ने फैसला सुनाया कि दावेदार हलफनामे और अन्य सहायक सबूतों के माध्यम से प्रथम दृष्टया मामला स्थापित कर सकते हैं। एक बार जब इस तरह के सबूत पेश कर दिए जाते हैं, तो यह साबित करने का बोझ रेलवे पर आ जाता है कि मुआवजे का दावा वैध नहीं है।
