इंदौर के हाईप्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत मामले पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। उम्मीद है कि अदालत यह तय करेगी कि क्या उसकी जमानत जारी रहेगी या उसे वापस जेल जाना होगा।
21 जुलाई को पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को सरेंडर करने की सलाह दी थी. न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने उनके वकील से कहा कि दो कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं।
कोर्ट ने दो विकल्प बताए
पीठ ने कहा कि सोनम निम्नलिखित में से कोई एक चुन सकती हैं:
- विकल्प एक: सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की अपील पर दलीलें सुन सकता है और अंतिम आदेश पारित कर सकता है।
- विकल्प दो: सोनम अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर सकती है, जिससे जांच एजेंसियों को उससे पूछताछ करने की अनुमति मिल जाएगी, जबकि अदालत उसकी जमानत के मुद्दे पर विचार कर रही है।
उम्मीद है कि अदालत अब यह तय करेगी कि क्या सोनम की जमानत बरकरार रहेगी या उसे आत्मसमर्पण कर न्यायिक हिरासत में लौटना होगा।
सोनम को 26 अप्रैल, 2026 को मेघालय उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। मेघालय सरकार ने बाद में इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की कानूनी दलीलों पर सवाल उठाए
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने घटना के बाद सोनम के आचरण और उनकी जमानत के समर्थन में बताए गए कानूनी आधारों पर भी सवाल उठाए थे।
पीठ ने पूछा कि गिरफ्तारी के आधार की जानकारी नहीं दिये जाने का मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया गया.
जवाब में, सोनम के वकील ने मुवक्किल से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा और कहा कि विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा।
मेघालय सरकार ने जमानत का विरोध किया
मेघालय सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम की जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि उन्होंने स्वेच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है।
उन्होंने तर्क दिया कि उनके लिए बाद में यह दावा करना कानूनी रूप से अस्थिर था कि उन्हें उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया गया था।
मेहता ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी ज्ञापन में कोई भी कमी केवल लिपिकीय त्रुटि है।
उन्होंने तर्क दिया कि एक आरोपी जो स्वेच्छा से पुलिस के सामने पेश होता है, वह बाद में गिरफ्तारी से संबंधित तकनीकी प्रक्रियात्मक आधार पर कानूनी राहत नहीं मांग सकता है।
'ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के लिए अलग आधार की जरूरत नहीं'
सॉलिसिटर जनरल ने आगे तर्क दिया कि कानून के तहत, ऐसी स्थितियां हैं जहां पुलिस को गिरफ्तारी के आधार के बारे में अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है।
उनके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा जाता है या स्वेच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करता है, तो वे बाद में यह तर्क नहीं दे सकते कि गिरफ्तारी के कारण उन्हें नहीं बताए गए थे।
उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट सोनम रघुवंशी की जमानत पर अपना फैसला सुनाएगा और मेघालय सरकार की अपील पर भविष्य की कार्रवाई तय करेगा।
