कफ सिरप सहित सभी सिरप-आधारित दवाएं अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं खरीदी जा सकेंगी। केंद्र सरकार ने औषधि नियमों में बदलाव किया है. इसके बाद अब सिरप को उस सूची से हटा दिया गया है जिसके तहत दवाएं सीधे दुकान से खरीदी जा सकती थीं। यह बदलाव अब लागू हो गया है.
सरकार ने कफ सिरप और अन्य तरल दवाओं पर निगरानी बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है. कुछ देशों में दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के बाद इन दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं।
सरकार का कहना है कि इससे सिरप आधारित दवाओं पर निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण मजबूत होगा. साथ ही निर्माताओं और विक्रेताओं को लाइसेंसिंग और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित सख्त नियमों का पालन करना होगा।
सिरप शब्द को सूची से हटा दिया गया
यह बदलाव औषधि (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत किया गया था। संशोधित नियमों की अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होते ही लागू हो गई।
नई व्यवस्था के तहत औषधि नियम, 1945 की अनुसूची K में बदलाव किए गए हैं। इस अनुसूची में ऐसी दवाएं शामिल थीं जिन्हें कुछ नियमों से छूट दी गई थी। अब इस सूची से सिरप शब्द हटा दिया गया है.
आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गयीं
- मंत्रालय ने कहा कि इस बदलाव से पहले 29 दिसंबर, 2025 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं।
- सरकार ने कहा कि नियमों में संशोधन करने से पहले देश की सर्वोच्च वैधानिक तकनीकी सलाहकार संस्था, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) के साथ परामर्श किया गया था। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 12 और 33 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह संशोधन किया है।
- औषधि नियम, 1945, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत बनाए गए हैं। ये नियम भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण को नियंत्रित करते हैं।
तीन साल पहले गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया था
केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में दवा सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर कई कदम उठाए हैं। 2022-23 में भारत में निर्मित कुछ कफ सिरप दवाओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे थे.
अफ्रीकी देशों और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद भारतीय दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ा दी गई है.
इसके बाद, सरकार ने कफ सिरप के निर्यात से पहले सरकारी प्रयोगशालाओं में अनिवार्य परीक्षण की व्यवस्था लागू की।
इसके साथ ही दवा निर्माण इकाइयों के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (जीएमपी) मानकों को भी कड़ा किया गया। कई कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए और उत्पादन इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
2023-24 में प्रमुख परिवर्तन
- कफ सिरप के निर्यात से पहले गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य किया गया।
- दवा विनिर्माण इकाइयों के लिए संशोधित जीएमपी मानक लागू किए गए।
- गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने वाली कई दवा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
- राज्य और केंद्रीय औषधि नियंत्रण विभागों द्वारा संयुक्त निरीक्षण में वृद्धि हुई।
नया नियम क्यों महत्वपूर्ण है
विशेषज्ञों का मानना है कि सिरप आधारित दवाओं में तरल मिश्रण, स्वाद देने वाले एजेंट और अन्य रसायनों का उपयोग किया जाता है। ऐसे में इनके निर्माण और भंडारण में छोटी सी गलती भी गुणवत्ता पर असर डाल सकती है। सिरप को शेड्यूल-K छूट सूची से हटाना सरकार की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.
एमपी में दूषित कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत हो गई
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अक्टूबर 2025 में दूषित कफ सिरप के कारण 26 बच्चों की मौत हो गई थी. इस बीच, बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के निदेशक गोविंदन रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया है।
