- भोपाल
24 घंटों के भीतर, दो प्रमुख विरोध नेताओं-शनिवार को दिल्ली में सोनम वांगचुक और रविवार सुबह मध्य प्रदेश के छतरपुर में अमित भटनागर को समान परिस्थितियों में उनके विरोध स्थलों से हटा दिया गया।
कुपी गांव में, अधिकारियों ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ 17 दिनों तक चले ‘चिता आंदोलन’ को समाप्त कर दिया।
क्या चिकित्सा आपातकाल वास्तविक था, या यह विरोध प्रदर्शनों को ख़त्म करने का एक नया तरीका बन गया है? इस एमपी एक्सप्लेनर में पूरी कहानी है।
प्रश्न 1: रविवार की सुबह-सुबह क्या हुआ? क्या यह गिरफ्तारी थी या मेडिकल इमरजेंसी?
उत्तर:
रविवार सुबह करीब 5 बजे बड़ी संख्या में पुलिस बल कुपी गांव में बराना नदी के किनारे धरना स्थल पर पहुंचा. यह चिता विरोध का 17वां दिन था और जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 14वां दिन था।
प्रशासन और प्रदर्शनकारियों ने घटनाओं के पूरी तरह से अलग-अलग संस्करण प्रस्तुत किए हैं।
प्रशासन का दावा: मेडिकल इमरजेंसी
छतरपुर कलेक्टर पार्थ जयसवाल के मुताबिक, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.
उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने और लंबे समय तक उपवास के बाद भटनागर के बिगड़ते स्वास्थ्य ने सुरक्षा जोखिम पैदा कर दिया है। अधिकारियों ने उन्हें बिजावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित कर दिया, जबकि अन्य प्रदर्शनकारियों को बसों द्वारा सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया गया।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई का आरोप लगाया
प्रदर्शन से जुड़ी पार्षद दिव्या अहिरवार ने दावा किया कि 250-300 लोगों को हिरासत में लिया गया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिलाओं और बच्चों पर लाठीचार्ज किया, प्रदर्शनकारियों को वाहनों में खींचा और विरोध स्थल को नष्ट कर दिया।
‘जारी होने वाले थे ₹400 करोड़ के भ्रष्टाचार के दस्तावेज’
अहिरवार ने आगे आरोप लगाया कि अमित भटनागर रविवार को केन-बेतवा परियोजना से जुड़े कथित ₹400 करोड़ के भ्रष्टाचार घोटाले को उजागर करने वाले दस्तावेज़ सार्वजनिक रूप से जारी करने वाले थे।
उन्होंने दावा किया कि सुबह-सुबह की गई कार्रवाई का उद्देश्य उस खुलासे को रोकना था।
चीता आंदोलन के 17वें दिन सुबह 5 बजे पुलिस ने इलाके को घेर लिया और 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.
प्रश्न 2: केन-बेतवा लिंक परियोजना क्या है और इसका विरोध क्यों शुरू हुआ?
उत्तर:
केन-बेतवा लिंक परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत लगभग ₹44,000 करोड़ है, भारत की पहली नदी-जोड़ो परियोजना है।
इसका लक्ष्य मध्य प्रदेश में केन नदी से अधिशेष पानी को 221 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है, जिससे सूखाग्रस्त बुंदेलखंड को सिंचाई प्रदान की जा सके।
यह परियोजना 24 गांवों को प्रभावित करती है।
- आठ गांव सीधे डूब क्षेत्र में आते हैं।
- पन्ना टाइगर रिजर्व परिदृश्य के भीतर सोलह गाँव स्थित हैं।
- लगभग 3,700 परिवारों के विस्थापित होने की आशंका है.
विस्थापित निवासियों का कहना है कि मुआवजा और पुनर्वास अपर्याप्त है।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि:
- दौधन में 300 में से करीब 150 घर पहले ही ध्वस्त हो चुके हैं.
- डोंगरिया में करीब 100 घर जमींदोज हो गए हैं.
- कई अन्य गांवों में 10 से 40 घर ध्वस्त कर दिए गए हैं।
यह आंदोलन 3 जुलाई को शुरू हुआ था.
विरोध प्रदर्शन के चौथे दिन 6 जुलाई को अमित भटनागर ने कुपी गांव में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी.
विरोध में प्रतीकात्मक कृत्य शामिल थे:
- नदी में बनाई गई चिता,
- प्रदर्शनकारियों के गले में फंदों के साथ “क्रूसिफ़िक्स सत्याग्रह”,
- “जल सत्याग्रह”, जहां प्रदर्शनकारी कई दिनों तक गर्दन तक पानी में खड़े रहे।
इन प्रतीकात्मक प्रदर्शनों ने ‘चिता आंदोलन’ नाम को जन्म दिया।
इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं और बच्चे शामिल हुए.
प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने विरोध स्थल पर पीने के पानी की आपूर्ति रोक दी, जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषित नदी का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे बीमारियाँ हुईं।
ग्रामीणों ने तीन जुलाई को आंदोलन शुरू किया था.
प्रश्न 3: क्या वांगचुक और भटनागर के खिलाफ कार्रवाई महज एक संयोग है?
उत्तर:
दोनों घटनाओं में कई समानताएं हैं।
सोनम वांगचुक और अमित भटनागर दोनों लंबे समय से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे।
दोनों मामलों में, अधिकारियों ने बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला दिया और उन्हें अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया, जबकि इस बात से इनकार किया कि कोई गिरफ्तारी हुई थी।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अनीश ने तर्क दिया कि यह कोई संयोग नहीं है बल्कि सार्वजनिक विरोध को समाप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई संकट-प्रबंधन रणनीति है।
औपचारिक गिरफ़्तारी से बचना
विपक्षी नेताओं के अनुसार, भटनागर को सीधे गिरफ्तार करने से वह एक सार्वजनिक नायक बन सकते थे और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते थे।
इसके बजाय, अधिकारियों ने मानवीय आधार पर कार्रवाई को उचित ठहराया और दावा किया कि वे उसकी जान बचा रहे थे।
अस्पताल बने ‘सॉफ्ट कस्टडी’
विपक्षी नेताओं का तर्क है कि अस्पताल “सॉफ्ट कस्टडी” के रूप में कार्य करते हैं।
विरोध करने वाले नेता को तकनीकी रूप से न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही मुक्त किया गया है, जबकि अस्पताल के नियमों और रोगी सुरक्षा का हवाला देते हुए समर्थकों और मीडिया की पहुंच प्रतिबंधित की जा सकती है।
धरनास्थल खाली कराया जा रहा है
एक बार जब मुख्य नेता को हटा दिया जाता है, तो प्रदर्शनकारी केंद्रीय नेतृत्व खो देते हैं, जिससे अधिकारियों के लिए तंबू तोड़ना और विरोध स्थल को खाली करना आसान हो जाता है – प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुपी गांव में ठीक यही हुआ।
प्रश्न 4: ₹400 करोड़ के घोटाले को लेकर क्या आरोप हैं?
उत्तर:
पार्षद दिव्या अहिरवार ने कहा कि अमित भटनागर रविवार को कथित घोटाले से संबंधित दस्तावेज जारी करना चाहते थे।
आरोप मुआवजा वितरण में अनियमितता पर केंद्रित हैं।
भटनागर का दावा है कि यह मुद्दा केन-बेतवा परियोजना से भी आगे तक फैला हुआ है:
- मझगवां बांध,
- रूंज सिंचाई परियोजना,
- नैगुवां सिंचाई परियोजना,
- और एनटीपीसी से जुड़ी कुछ परियोजनाएं।
उनका आरोप है कि फर्जी ग्राम सभा प्रस्तावों के आधार पर अयोग्य लाभार्थियों को मुआवजा दिया गया, जबकि वास्तविक विस्थापित परिवारों को उनके उचित लाभ से वंचित कर दिया गया।
उनके अनुसार:
- कुल मुआवजा घोटाला ₹400 करोड़ से अधिक है।
- करीब 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं.
उन्होंने पन्ना टाइगर रिजर्व में वन भूमि डायवर्जन और विस्थापन के दौरान मूल्यवान लकड़ी की अवैध कटाई और बिक्री का भी आरोप लगाया है, जिससे लगभग 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
आदिवासियों ने चिता में लेटकर गले में फंदा डाला और सूली सत्याग्रह भी किया।
प्रश्न 5: यदि सरकार ने पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है, तो प्रदर्शनकारी अभी भी असंतुष्ट क्यों हैं?
उत्तर:
पूर्व कैबिनेट मंत्री और पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने भास्कर को बताया कि राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए 10 जुलाई 2026 को नए आदेश जारी किए।
उन्होंने कहा कि विवाद में दो अलग-अलग मांगें शामिल हैं।
1. रूंज और मझगवां परियोजना के लिए समान मुआवजा
राज्य सरकार की इन परियोजनाओं ने पहले पुनर्वास सहायता के रूप में केवल ₹5 लाख की पेशकश की थी।
निवासियों ने केंद्रीय केन-बेतवा परियोजना के तहत ₹12.5 लाख पैकेज के बराबर मुआवजे की मांग की।
सरकार ने मांग मान ली.
जिन परिवारों को पहले ही ₹5 लाख मिल चुके थे, उन्हें अब शेष राशि मिलेगी, जिससे कुल मुआवजा ₹12.5 लाख हो जाएगा।
इससे लाभ होता है:
- मझगवां में 1450 परिवार।
- रूंज में 730 परिवार।
2. आठ केन-बेतवा गांवों के लिए ताजा सर्वेक्षण
पन्ना के आठ गांवों के निवासियों की मांग है कि मुआवजे की पात्रता 2022 के सर्वेक्षण के बजाय 2024 के सर्वेक्षण के आधार पर की जाए।
उन्होंने तर्क दिया कि 2022 और 2024 के बीच कई लोग 18 वर्ष के हो गए हैं और उन्हें स्वतंत्र पुनर्वास लाभ मिलना चाहिए।
सरकार ने यह मांग भी मान ली.
नया पुनर्वास पैकेज
संशोधित आदेशों के तहत:
- आवासीय भूखंड लेने वाले पात्र परिवारों को ₹12.5 लाख नकद मिलेंगे।
प्लॉट का विकल्प चुनने वाले परिवारों को मिलेगा:
- शहरी आवास के लिए ₹6.5 लाख,
- ग्रामीण आवास के लिए ₹7 लाख।
पंजीयन व्यय जल संसाधन विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
इसके बावजूद, प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि केवल पैकेज की घोषणा करने से विस्थापन और कार्यान्वयन पर गहरी चिंताओं का समाधान नहीं होता है।
सवाल 6: क्या विरोध ख़त्म हो गया? आगे क्या होता है?
उत्तर:
नहीं, केवल विरोध स्थल को साफ़ किया गया है।
भूख हड़ताल जारी है.
भटनागर ने कहा है कि वह न तो ग्लूकोज लेंगे और न ही इलाज कराएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वह जेल से भी अपना अनशन जारी रखेंगे.
बिजावर अस्पताल में उनकी हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें छतरपुर जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पुलिस कार्रवाई को दमनकारी बताया और सरकार पर आदिवासी समुदायों की आवाज दबाने का आरोप लगाया.
उन्होंने ग्राम सभा के फर्जी प्रस्ताव के आरोपों की तत्काल एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है.
प्रश्न 7: क्या केन-बेतवा परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व और उसके वन्य जीवन को खतरा है?
उत्तर:
परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, प्रस्तावित दौधन बांध पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर लगभग 6,017 हेक्टेयर जंगल को स्थायी रूप से डुबो देगा।
लगभग 23 लाख पेड़ों के काटे जाने की आशंका है.
करंट साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि, जलमग्न क्षेत्र से परे, आसपास के जंगल भी समय के साथ खराब हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से अन्य 23 लाख पेड़ प्रभावित होंगे।
इसलिए कुल पारिस्थितिक प्रभाव 46 लाख पेड़ों तक फैल सकता है।
केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने सुप्रीम कोर्ट को 2019 में अपनी रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी थी कि यह परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिकी तंत्र और बाघों के आवास को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।
हालाँकि, केंद्र सरकार का कहना है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) ने एक शमन योजना तैयार की है जिसमें शामिल हैं:
- प्रतिपूरक वनरोपण,
- वन्यजीव गलियारों का संरक्षण,
- परियोजना को लागू करते समय बाघों के आवास और अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा के उपाय।
