टाटा समूह के प्रमुख शेयरों में अचानक आई जबरदस्त तेजी ने शेयर बाजार के निवेशकों और विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। समूह की कई सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में इंट्राडे ट्रेड के दौरान 15 से 20 प्रतिशत तक की अपर सर्किट जैसी बढ़त देखने को मिली। इस तेजी के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा टाटा संस (Tata Sons) को अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC-UL) के रूप में सूचीबद्ध (List) कराने के नियम से छूट या रियायत से जुड़ी खबरें बताई जा रही हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि टाटा संस को सार्वजनिक शेयर बाजार में लिस्ट नहीं होना पड़ता है, तो इससे कंपनी की होल्डिंग संरचना, टैक्स देनदारियों और स्वामित्व नियंत्रण में कोई अनावश्यक उथल-पुथल नहीं होगी, जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2021 में एक सख्त ढांचा लागू किया था, जिसके तहत देश की शीर्ष 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को ‘अपर लेयर’ श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। इस नियम का मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में प्रणालीगत जोखिम (Systemic Risk) को कम करना था। नियम के मुताबिक, अपर लेयर में शामिल कंपनियों को अधिसूचना जारी होने के तीन साल के भीतर यानी सितंबर 2024 तक भारतीय शेयर बाजार (BSE/NSE) में अनिवार्य रूप से लिस्ट होना था। टाटा संस भी इस सूची में शामिल थी। हालांकि, टाटा संस एक कोर इनवेस्टमेंट कंपनी (CIC) के रूप में कार्य करती है और वह अपनी अधिकांश पूंजी अपने समूह की कंपनियों में ही निवेश करती है। ऐसे में पब्लिक लिस्टिंग से बचने के लिए कंपनी ने अपने ऊपर मौजूद कर्ज का पूरी तरह से भुगतान कर दिया था, ताकि वह एनबीएफसी-यूएल के दायरे से बाहर आ सके या आरबीआई से अनिवार्य आईपीओ (IPO) लाने के नियम से छूट प्राप्त कर सके।
आरबीआई के इस घटनाक्रम की खबर सामने आते ही टाटा ग्रुप की होल्डिंग और संबंधित कंपनियों के शेयरों में भारी लिवाली दर्ज की गई। विशेष रूप से टाटा केमिकल्स (Tata Chemicals) और टाटा इन्वेस्टमेंट्स कॉरपोरेशन (Tata Investment Corporation) के शेयरों में वॉल्यूम के साथ सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की गई। टाटा केमिकल्स की टाटा संस में लगभग 3 प्रतिशत की direct हिस्सेदारी मानी जाती है, जिसके कारण यदि टाटा संस का वैल्यूएशन अनलॉक होता है या उसकी कॉर्पोरेट संरचना में स्पष्टता आती है, तो इसका सबसे प्रत्यक्ष लाभ टाटा केमिकल्स को मिलता है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे दिग्गजों में भी संस्थागत निवेशकों (FIIs और DIIs) ने आक्रामक खरीदारी की।
टाटा संस ने आरबीआई के कड़े नियमों का पालन करने के लिए एक सुविचारित वित्तीय रणनीति अपनाई थी। कंपनी ने अपने बैलेंस शीट पर मौजूद सभी बैंक कर्जों का समय से पहले भुगतान कर दिया। जब किसी कोर इनवेस्टमेंट कंपनी के पास बाहरी कर्ज या जनता से ली गई जमा राशि (Public Funds) नहीं होती, तो केंद्रीय बैंक के नियमों के अनुसार उस पर आईपीओ लाने की अनिवार्यता काफी हद तक कम हो जाती है। टाटा संस ने अपने आंतरिक संसाधनों और समूह की अन्य मजबूत कंपनियों से मिले लाभांश (Dividend) का उपयोग करके खुद को पूरी तरह से डेट-फ्री (Debt-free) बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस कदम से न केवल आरबीआई के पास छूट मांगने का ठोस आधार तैयार हुआ, बल्कि समूह की वित्तीय स्थिरता भी कई गुना बढ़ गई।
आधुनिक जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन (GEO) और आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन (AEO) के दृष्टिकोण से, निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तेजी के बाद शेयरों में निवेश करना सुरक्षित है? शेयर बाजार विश्लेषकों का सुझाव है कि टाटा ग्रुप के शेयरों में आई यह तेजी केवल खबरों से प्रेरित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कंपनियों के मजबूत फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट का सुदृढ़ीकरण है। खुदरा निवेशकों (Retail Investors) को किसी भी शेयर में केवल एक दिन की 20% की तेजी देखकर जल्दबाजी में फोमो (FOMO – Fear of Missing Out) का शिकार नहीं होना चाहिए। लंबी अवधि के पोर्टफोलियो के लिए टाटा समूह की मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियां हमेशा से पसंदीदा विकल्प रही हैं, लेकिन नया निवेश करते समय सही वैल्यूएशन और तकनीकी स्तरों का ध्यान रखना आवश्यक है।
