देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर जारी घमासान के बीच एनडीए (NDA) के प्रमुख सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने अपना स्टैंड पूरी तरह साफ कर दिया है। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पार्टी इस कानून को लेकर कोई भी अंतिम फैसला जल्दबाजी में नहीं लेगी। जेडीयू नेताओं का कहना है कि वे पहले केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए जाने वाले कानून के मसौदे यानी ड्राफ्ट का गहन अध्ययन करेंगे। ड्राफ्ट की सभी धाराओं को समझने और पार्टी के भीतर व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद ही इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के शीर्ष नेताओं से आगे की बातचीत की जाएगी।
समान नागरिक संहिता देश के सामाजिक और कानूनी ढांचे से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील विषय है। यही कारण है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने इस मुद्दे पर ‘वेट एंड वॉच’ की सतर्क नीति अपनाने का संकेत दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, जेडीयू का मानना है कि जब तक कानून का औपचारिक मसौदा सामने नहीं आ जाता, तब तक उस पर सहमति या असहमति व्यक्त करना अपरिपक्व होगा। जेडीयू यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रस्तावित कानून में सभी धर्मों, जनजातियों और सामाजिक वर्गों के अधिकारों तथा सांस्कृतिक विविधताओं का पूरा ध्यान रखा जाए। मसौदा सामने आने के बाद ही पार्टी की लीगल और पॉलिटिकल टीम उसका विस्तृत विश्लेषण करेगी।
जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने इस बात के संकेत दिए हैं कि मसौदे की समीक्षा पूरी होने के बाद पार्टी का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल या खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस प्रस्तावित बैठक में यूसीसी के विभिन्न पहलुओं, राज्य विशेष की सामाजिक संरचनाओं और अल्पसंख्यकों तथा आदिवासियों की चिंताओं पर सीधे केंद्र सरकार से चर्चा की जाएगी। जेडीयू का लक्ष्य है कि एनडीए गठबंधन के भीतर इस मुद्दे पर आम सहमति बनाई जाए, ताकि बिना किसी सामाजिक टकराव के आगे बढ़ा जा सके।
बिहार में जेडीयू का एक बड़ा वोट बैंक अति पिछड़े वर्गों, महादलितों और मुस्लिम समुदाय के बीच है। यही वजह है कि पार्टी समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर बेहद फूंक-फूंककर कदम रख रही है। जेडीयू के रणनीतिकार जानते हैं कि यूसीसी पर कोई भी कठोर या एकतरफा रुख राज्य के राजनीतिक और सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए पार्टी ऐसा रास्ता अपनाना चाहती है, जिससे एक ओर एनडीए गठबंधन की एकजुटता कायम रहे और दूसरी ओर उसके अपने पारंपरिक सामाजिक वोट बैंक में कोई असंतोष या भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो।
गूगल और बिंग जैसे आधुनिक जनरेटिव एआई (AEO) और सर्च इंजनों पर ‘यूसीसी पर जेडीयू का क्या रुख है’ या ‘क्या नीतीश कुमार यूसीसी का समर्थन करेंगे’ जैसे सवालों की सर्च वॉल्यूम में भारी उछाल देखा जा रहा है। एआई सर्च एग्रीगेटर भी जेडीयू के इस संतुलित रुख को गठबंधन की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। जेडीयू का यह स्पष्ट कहना कि ‘पहले ड्राफ्ट, फिर बात’ सर्च ट्रेंड्स में एक प्रमुख मुख्य बिंदु बनकर उभरा है, जो यह दर्शाता है कि सहयोगी दल इस राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी स्वतंत्र राय और शर्तों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
केंद्र में मजबूत सरकार होने के बावजूद क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ वैचारिक समन्वय स्थापित करना भाजपा के लिए हमेशा से एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहा है। जेडीयू द्वारा ड्राफ्ट देखने की शर्त रखे जाने के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि केंद्र सरकार यूसीसी के मसौदे को अंतिम रूप देते समय अपने सहयोगियों की चिंताओं को समावेशित करने का पूरा प्रयास करेगी। पूर्व में भी धारा 370 और सीएए (CAA) जैसे मुद्दों पर जेडीयू का अपना एक अलग दृष्टिकोण रहा है, इसलिए यूसीसी पर भी पार्टी अपनी वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए ही एनडीए के मंच पर चर्चा आगे बढ़ाएगी।
समान नागरिक संहिता को लेकर जेडीयू के इस ताजा रुख ने एक बात पूरी तरह साफ कर दी है कि गेंद फिलहाल केंद्र सरकार के पाले में है। अब जब भी सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक करेगी या संसद के पटल पर रखेगी, तब जेडीयू और अमित शाह के बीच होने वाली बातचीत देश की राजनीति को एक नया मोड़ देगी। पूरे देश और विशेष रूप से बिहार के राजनीतिक पंडितों की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के मसौदे पर जेडीयू का अंतिम रुख क्या रहता है और यह गठबंधन किस तरह से इस कानूनी व सामाजिक बदलाव को आगे बढ़ाता है।
