50 से अधिक ब्रिटिश सांसदों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई है क्योंकि संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के कार्यकर्ताओं के साथ ताजा झड़पों के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी है।
अशांति, जिसने पूरे क्षेत्र में संचार ब्लैकआउट और व्यापक शटडाउन शुरू कर दिया है, कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक घायल हो गए हैं।
यूनाइटेड किंगडम के सांसद इमरान हुसैन, जो कश्मीर पर सर्वदलीय संसदीय समूह (एपीपीजी) के अध्यक्ष हैं, ने कहा कि 50 से अधिक सांसदों ने एक पत्र का समर्थन किया है जिसमें ब्रिटिश सरकार से राजनयिक कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है।
सांसदों ने गिरफ्तारियों, इंटरनेट और मोबाइल सेवा बाधित होने और क्षेत्र में बढ़ते तनाव की रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की।
पीओके में विरोध प्रदर्शन फैलते ही बाजार बंद हो गए
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कई हिस्सों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, मुजफ्फराबाद में बाजार बंद हैं और भीमबार और कोटली सहित शहरों में बंद जारी है। जेएएसी कार्यकर्ताओं पर सरकार की कार्रवाई पर बढ़ते गुस्से के बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं।
प्रदर्शनों का नेतृत्व संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी द्वारा किया जा रहा है, जो एक सरकार विरोधी आंदोलन है जो आर्थिक और शासन सुधारों के लिए अभियान चला रहा है। इस महीने की शुरुआत में आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंधित होने के बावजूद, समूह ने अपना विरोध आंदोलन जारी रखने की कसम खाई है।
विदेश मंत्रालय ने पीओके में कथित मानवाधिकार हनन पर अंतरराष्ट्रीय जांच का आग्रह किया
भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में कथित मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि पाकिस्तान अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए “फर्जी खबरें और वीडियो” प्रसारित कर रहा है।
पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की बर्बरता की खबरों पर चिंता व्यक्त करते हुए, जयसवाल ने कहा कि कई लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को उसके कथित दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया।
संचार ब्लैकआउट चिंताएं बढ़ाता है
इंटरनेट और मोबाइल सेवा में व्यवधान की रिपोर्टों ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचा है। 6 जून को यूके विदेश कार्यालय को लिखे एक पत्र में, 50 से अधिक ब्रिटिश सांसदों ने कहा कि ब्रिटिश कश्मीरी पीओजेके में रिश्तेदारों से संपर्क करने में असमर्थ हैं और गिरफ्तारियों और बढ़ते तनाव पर चिंता जताई।
11 मरे, 70 से अधिक घायल
अशांति में सात नागरिकों और चार पुलिस कर्मियों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 70 से अधिक लोग घायल हो गए हैं।
अस्पताल में विरोध प्रदर्शन के कारण घातक झड़पें हुईं
पुलिस गोलीबारी में एक सदस्य की कथित हत्या के विरोध में जेएएसी कार्यकर्ता अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर एकत्र होने के बाद हिंसा बढ़ गई। रावलकोट के आयुक्त सरदार वहीद खान ने रॉयटर्स को बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई गोलीबारी में चार पुलिस अधिकारी और एक राहगीर की मौत हो गई, जबकि बाद की सुरक्षा प्रतिक्रिया में छह प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई।
पुलिस ने इस घटना को आतंकवादी कृत्य बताते हुए आरोप लगाया कि जेएएसी से जुड़े व्यक्तियों ने बन्दूक और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया। क्षेत्रीय सरकार ने 5 जून को आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत जेएएसी पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
JAAC क्या मांग कर रही है?
सरकार के इस दावे के बावजूद कि उसकी 38 में से अधिकांश माँगें मान ली गई हैं, JAAC ने अपना आंदोलन जारी रखा है। प्रमुख मांगों में व्यापक आर्थिक और शासन सुधारों के साथ-साथ 12 आरक्षित विधानसभा सीटों को समाप्त करना शामिल है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने की पाकिस्तान की आलोचना
जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर नागरिकों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अशांति पीओजेके में बढ़ते सार्वजनिक असंतोष को दर्शाती है और तर्क दिया कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के बजाय बल प्रयोग किया जा रहा है।
