सुवेंदु अधिकारी की सरकार ने सोमवार को विधानसभा में बिल पेश किया.
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को कानून-व्यवस्था और ओबीसी आरक्षण से संबंधित चार विधेयक पारित किए। नए गुंडा विरोधी कानून के तहत, पुलिस कुछ मामलों में लोगों को बिना मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रख सकेगी। सदन ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े दो संशोधन विधेयकों को भी मंजूरी दे दी.
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा 2 जुलाई को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इस विधेयक को अगस्त में विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है।
यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। पैनल में कानून, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं और एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।
गुंडा विरोधी कानून: दंगे में नुकसान का मुआवजा, जब्त हो सकती है संपत्ति
पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक, 2026 पक्ष में 176 वोटों के साथ पारित किया गया।
कानून के तहत, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों को बिना किसी मुकदमे के 12 महीने तक निवारक हिरासत में रखने का आदेश दे सकते हैं।
दंगों या हिंसा के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लोगों को मुआवजा देना होगा। जरूरत पड़ने पर घाटे की भरपाई के लिए उनकी संपत्ति जब्त और नीलाम की जा सकती है.
113 समुदायों को ओबीसी सूची से हटाया गया, सर्वेक्षण के बाद 66 जोड़े गए
विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े दो संशोधन विधेयक भी पारित किये. कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बिना सर्वे के ओबीसी सूची में शामिल किए गए 113 समुदायों को हटा दिया गया है. ताजा सर्वे के बाद 66 समुदायों को जोड़ा गया है.
कई ओबीसी श्रेणियों के बजाय अब एक ही ओबीसी श्रेणी होगी। आरक्षण कोटा 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है. राज्य सरकार और पिछड़ा वर्ग आयोग संयुक्त रूप से ओबीसी आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करेंगे, जबकि यह सुनिश्चित करेंगे कि कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो।
सरकार ने कहा कि बदलावों से फर्जी ओबीसी प्रमाणपत्रों पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। वोटिंग के दौरान 186 विधायकों ने विधेयकों का समर्थन किया, 17 ने विरोध किया और छह अनुपस्थित रहे।
पश्चिम बंगाल यूसीसी विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य बन सकता है
प्रस्तावित यूसीसी विवाह, तलाक, विरासत, संपत्ति वितरण और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को एक सामान्य नागरिक कानून से बदलने का प्रयास करता है।
इससे पहले, असम विधान सभा ने मई में यूसीसी विधेयक पारित किया था, जिससे असम उत्तराखंड और गुजरात के बाद ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया।
यूसीसी: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: क्या यूसीसी सभी धर्मों पर लागू होगा?
ए: प्रस्तावित कानून का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करना है। हालाँकि, अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत छूट मिल सकती है।
प्रश्न: क्या धार्मिक रीति-रिवाज और प्रथाएँ ख़त्म हो जाएँगी?
ए: नहीं, यूसीसी मुख्य रूप से नागरिक मामलों से संबंधित है। आम तौर पर यह नहीं माना जाता है कि यह सीधे तौर पर धार्मिक पूजा या आस्था के मामलों को प्रभावित करता है।
प्रश्न: क्या कानून पारित होने के तुरंत बाद प्रभावी होगा?
ए: नहीं, यह विधानसभा द्वारा पारित होने, राज्यपाल की सहमति मिलने और आधिकारिक तौर पर अधिसूचित होने के बाद ही लागू होगा।
राज्यों में यूसीसी स्थिति
जनवरी 2025: उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना
यूसीसी विधेयक 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में पेश किया गया, 7 फरवरी 2024 को पारित हुआ, और 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। कार्यान्वयन समिति ने 18 अक्टूबर 2024 को नियम प्रस्तुत किए, और राज्य मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2025 को उन्हें मंजूरी दे दी, जिससे उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया।
मार्च 2026: गुजरात यूसीसी विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया
गुजरात विधानसभा ने मार्च 2026 में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा पेश किए जाने के बाद यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। वोटिंग के दौरान कांग्रेस ने वॉकआउट किया और बिल बहुमत से पास हो गया।
मई 2026: असम यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया
असम विधानसभा ने 27 मई 2026 को यूसीसी विधेयक पेश किया और उसी दिन इसे पारित कर दिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार, अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी और मैदानी) और पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाज, प्रथाएं और अनुष्ठान कानून के दायरे से बाहर रहेंगे।
