राजस्थान में स्क्रैप सर्टिफिकेट के नाम पर घोटाला चल रहा है. कार डीलर ग्राहक के नाम पर यह रकम अपने पास रखते हैं।
राजस्थान में नई कार खरीद पर सरकारी छूट का फर्जी इस्तेमाल करने वाला एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। दैनिक भास्कर की जांच में पाया गया कि एक कार डीलर ने 53 ग्राहकों को नए वाहन बेचे लेकिन यूपी, गुजरात और दिल्ली में पंजीकृत वाहनों का उपयोग करके उनके नाम पर अवैध रूप से स्क्रैप प्रमाणपत्र (जमा प्रमाणपत्र/सीओडी) तैयार किए। कथित तौर पर डीलर ने वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत उपलब्ध ₹50,000 से ₹1 लाख तक की छूट का लाभ अपनी जेब में ले लिया।
भास्कर टीम द्वारा संपर्क किए जाने के बाद ही ग्राहकों को धोखाधड़ी के बारे में पता चला, लगभग 10 पीड़ितों ने गलत काम की पुष्टि की। जांच में सरकार द्वारा अधिकृत स्क्रैप डीलरों और शोरूम संचालकों की संलिप्तता का पता चला। एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान, एक रिपोर्टर ने खुद को शोरूम का मालिक बताकर एक अधिकृत स्क्रैप डीलर से संपर्क किया, जिसके प्रबंधक ने प्रत्येक ₹25,000 पर सैकड़ों स्क्रैप प्रमाणपत्रों की व्यवस्था करने की पेशकश की।
जांच से पता चलता है कि सरकारी प्रोत्साहन का दावा करने के लिए इस स्क्रैप सर्टिफिकेट रैकेट को कैसे संचालित किया जा रहा है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।
एक ही शोरूम ने 53 ग्राहकों को चूना लगाया
जांच के दौरान, 53 स्क्रैप प्रमाणपत्र जोधपुर में मारुति शोरूम श्री कृष्णा ऑटो सेल्स से नई कारें खरीदने वाले ग्राहकों के नाम पर स्थानांतरित किए गए पाए गए। जब भास्कर टीम ने इन ग्राहकों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी गाड़ियों की पूरी कीमत चुकाई है और उन्हें कोई छूट नहीं मिली है।
वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत, मालिकों को 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहन या 20 साल पुराने निजी वाहन को स्क्रैप करने के बाद जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) प्राप्त होता है। यह प्रमाणपत्र नए वाहन की खरीद पर कई लाभ प्रदान करता है, जिसमें रोड टैक्स में 25% तक की छूट भी शामिल है।
पड़ताल के दौरान दैनिक भास्कर टीम को 53 ऐसे सर्टिफिकेट मिले, जो कार शोरूम मालिक ने ग्राहक को बिना बताए बनाए थे।
ग्राहक प्रमाणपत्रों से अनभिज्ञ हैं
स्क्रैप प्रमाणपत्र (सीओडी) से विवरण का उपयोग करते हुए, हमने सूचीबद्ध ग्राहकों से संपर्क किया। जबकि कुछ नंबर बंद थे या अनुत्तरित थे, लगभग 10 ग्राहकों ने पुष्टि की कि उन्होंने न तो कोई पुराना वाहन हटाया है और न ही नई कार खरीदते समय उन्हें कोई छूट मिली है। सभी ने कहा कि वे इस बात से अनजान थे कि उनके नाम पर एक स्क्रैप प्रमाणपत्र जारी किया गया था, जो दर्शाता है कि उनकी पहचान का उपयोग करके धोखाधड़ी की गई थी।
केस 1: पहले कार खरीदने वाला, फर्जी सर्टिफिकेट जारी
जोधपुर के रमेश सुथार ने कहा कि उन्होंने अपनी पहली कार, मारुति सेलेरियो, अक्टूबर 2025 में श्री कृष्णा ऑटो सेल्स से खरीदी थी। उन्हें कभी भी किसी स्क्रैपेज-पॉलिसी छूट के बारे में सूचित नहीं किया गया था।
बाद में, उन्हें भास्कर टीम के माध्यम से पता चला कि उनके नाम पर 18 अक्टूबर, 2025 को हरियाणा-पंजीकृत शेवरले (HR-68 B-5131) के लिए एक स्क्रैप प्रमाणपत्र जारी किया गया था। लगभग ₹50,000 का कर लाभ उन्हें नहीं दिया गया था। रमेश ने कहा कि उनके पास कभी कोई पुरानी कार नहीं रही।
नर्मेश सुथार ने जोधपुर में श्री कृष्णा ऑटो सेल्स से नई कार खरीदी थी.
केस 2: ग्राहक ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया
जोधपुर के तुलछाराम ने मार्च 2026 में श्री कृष्णा ऑटो सेल्स से एक बलेनो खरीदी और बिना कोई छूट प्राप्त किए पूरी कीमत चुका दी। बाद में उन्हें पता चला कि उनके नाम पर हरियाणा-पंजीकृत फोर्ड फिगो (HR33K4432) के लिए एक स्क्रैप प्रमाणपत्र जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कोई कार नहीं है या उन्होंने कोई प्रमाणपत्र नहीं खरीदा है। उनके मुताबिक, शोरूम ने उनकी जानकारी के बिना प्रक्रिया पूरी की और छूट की रकम अपने पास रख ली. उन्होंने कहा कि वह धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराएंगे।
केस 3: सर्टिफिकेट बनाने के लिए डिस्काउंट ऑफर का इस्तेमाल किया गया
तिंवरी, जोधपुर के किशोर कुमार ने कहा कि उनके पास एक पुरानी कार है और इसे स्क्रैप करने के लिए अन्य डीलरों से 25,000 रुपये के ऑफर मिले हैं। कृष्णा ऑटो सेल्स के एक सेल्समैन ने वाहन को स्क्रैप किए बिना ₹30,000 की छूट का वादा किया। किशोर ने अपनी पुरानी कार कहीं और बेच दी और नई ग्रैंड विटारा खरीदी।
प्रक्रिया के दौरान, शोरूम ने उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक विवरण और कई ओटीपी सहित दस्तावेज एकत्र किए। बाद में उन्हें पता चला कि उनके दस्तावेज़ों का उपयोग करके हरियाणा-पंजीकृत इंडिका (HR-04-L-4448) के लिए एक स्क्रैप प्रमाणपत्र बनाया गया था।
किशोर ने आरोप लगाया कि सेल्समैन ने उनसे ₹32,000 भी ले लिए, यह दावा करते हुए कि यह छूट प्रक्रिया का हिस्सा था और बाद में वापस कर दिया जाएगा। जब उसने पैसे वापस मांगे, तो सेल्समैन ने कथित तौर पर कहा कि यह पैसा स्क्रैप सर्टिफिकेट प्राप्त करने में खर्च हो गया है और शिकायत करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी। किशोर ने शोरूम पर उसकी सहमति के बिना प्रमाणपत्र जारी करने और छूट का लाभ और उसका पैसा दोनों रखने का आरोप लगाया।
शोरूम मैनेजर ने कोई जवाब नहीं दिया
ग्राहकों की अनुमति के बिना स्क्रैप सर्टिफिकेट बनाकर छूट हड़पने के मामले में हमने श्रीकृष्णा ऑटो सेल्स के महाप्रबंधक देवानंद लोहिया से बात करने की कोशिश की. उन्होंने कॉल रिसीव की लेकिन इस मामले पर जवाब देने से इनकार कर दिया.
फर्जी प्रमाणपत्र बनाने वाले नेटवर्क की जांच पढ़ें
स्क्रैप डीलर: मैनेजर ने बताया कि हर दिन 600 सर्टिफिकेट जारी होते हैं
राजस्थान में केवल 4 कंपनियां ही पुरानी कारों को स्क्रैप में बदलकर सीओडी (स्क्रैप सर्टिफिकेट) जारी करने के लिए अधिकृत हैं। इन चारों के कार्यालय जयपुर में हैं। उनमें से एक है WORTECH RVSF कंपनी।
भास्कर टीम ने खुद को यूपी का कार डीलर बताकर कंपनी के जनरल मैनेजर अनिल कुमार से संपर्क किया। फोन पर बात करने के बाद उन्होंने हमें जयपुर के विद्याधर नगर में टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग के पास अपने कार्यालय में आमंत्रित किया। वहां क्या हुआ, पढ़िए कुछ अंश…
कंपनी का कार्यालय जयपुर के विद्याधर नगर में है, जबकि स्क्रैप गोदाम औद्योगिक क्षेत्र में है।
रिपोर्टर: सर, मैं स्क्रैप सर्टिफिकेट खरीदना चाहता हूं।
प्रबंधक: आप क्या करते हैं और आपको उनकी आवश्यकता क्यों है?
रिपोर्टर: हम आगरा, यूपी में मारुति डीलरशिप चलाते हैं। हमें ग्राहकों के नाम पर छूट का दावा करने के लिए प्रमाणपत्रों की आवश्यकता है।
प्रबंधक: आपको हर महीने कितने प्रमाणपत्रों की आवश्यकता है?
रिपोर्टर: लगभग 15 से 20.
प्रबंधक: यह एक छोटी सी आवश्यकता है. हम आपको जितने चाहें उतने प्रमाणपत्रों की व्यवस्था कर सकते हैं।
रिपोर्टर: एक स्क्रैप प्रमाणपत्र की दर क्या है?
प्रबंधक: राजस्थान में स्क्रैप सर्टिफिकेट की कीमत ₹25,000 से ₹35,000 के बीच है। अभी एक सर्टिफिकेट की कीमत ₹28,000 होगी. भुगतान ऑनलाइन करना होगा, और हम आवश्यकतानुसार कई प्रमाणपत्र प्रदान कर सकते हैं।
एक सर्टिफिकेट 45 हजार तक में बिकता है
कंपनी मैनेजर अनिल कुमार से डील के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने चौंकाने वाली बात बताई. उन्होंने दावा किया कि वह हर महीने कार डीलरों को 600 से अधिक स्क्रैप सर्टिफिकेट बेचते हैं। कई बार तो एक सर्टिफिकेट 45 हजार रुपये तक बिक जाता है.
प्रबंधक अनिल कुमार ने बताया कि यूपी में स्क्रैप सर्टिफिकेट बनाने वाली कंपनियां अधिक हैं। आरटीओ टैक्स पर 12 फीसदी की छूट के चलते महज 10 से 15 हजार रुपये में स्क्रैप सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है. राजस्थान में आरटीओ टैक्स में 25 फीसदी की छूट के कारण यहां स्क्रैप सर्टिफिकेट की दर ऊंची रहती है.
हमारा मकसद ऐसी धोखाधड़ी को कैमरे पर रिकॉर्ड करना था. इस तरह भास्कर टीम ने जल्द ही 100 से ज्यादा सर्टिफिकेट ऑर्डर कर मैनेजर को बहाना बना दिया।
स्क्रैप पॉलिसी कैसे बन गई स्कैम पॉलिसी?
- पुरानी, अनफिट कारों को सड़क से हटाकर प्रदूषण कम करने के लिए स्क्रैप पॉलिसी लाई गई थी। इसके तहत पुरानी कार स्क्रैप होने पर आरटीओ टैक्स, स्क्रैप बोनस और सीओडी (स्क्रैप सर्टिफिकेट) के जरिए नई कार खरीदने पर 50,000 से 1 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।
- आरोप है कि कुछ कार डीलर ग्राहकों को छूट देने और बिक्री बढ़ाने के लिए 30-35 हजार रुपये में स्क्रैप सर्टिफिकेट की व्यवस्था कर रहे हैं।
- इसके लिए स्क्रैप कंपनियां नए ग्राहकों के नाम पर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने के लिए पहले से स्क्रैप की गई कबाड़ कारों के दस्तावेजों और चेसिस नंबरों का उपयोग करती हैं।
- डीलर और स्क्रैप कंपनियां नियमों में सर्टिफिकेट ट्रांसफर सुविधा का लाभ उठाकर मुनाफा कमा रही हैं, जबकि वाहन को स्क्रैप किए बिना ही सरकारी छूट का लाभ उठाया जा रहा है।
जोधपुर जिला परिवहन अधिकारी पीआर जाट ने कहा,
अगर शिकायत मिलती है कि किसी कार डीलर ने ग्राहक की अनुमति के बिना स्क्रैप सर्टिफिकेट बनाकर छूट प्राप्त की है, तो हम जांच करेंगे। जांच में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी।
परिवहन विभाग ने कहा- मॉनिटरिंग के लिए नई कमेटी बनाएंगे
परिवहन विभाग के उपायुक्त ओपी बुनकर ने बताया कि पुरानी कार के मालिक को अपनी कार को स्क्रैप करने के बाद स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलता है। अगर कार मालिक स्क्रैप सर्टिफिकेट से मिलने वाली छूट का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो वे इसे बेच सकते हैं या किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं।
हालाँकि, हाल ही में मंत्री ने पॉलिसी में इस नियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बैठक भी की, जहाँ लाभ कमाने के लिए स्क्रैप सर्टिफिकेट को कई बार बेचा जा रहा था। स्क्रैप सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनियों पर निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। साथ ही भविष्य में यह नियम भी लागू करने पर विचार हो रहा है कि केवल राजस्थान के वाहन ही स्क्रैप सर्टिफिकेट के लिए पात्र होंगे।
ऐसे ग्राहकों की सूची जिनके नाम पर फर्जी स्क्रैप सर्टिफिकेट बनाए गए
