राम गोपाल वर्मा ने डॉन 3 में रणवीर सिंह का समर्थन किया

FWICE न तो कोई कानूनी अदालत है और न ही सरकार द्वारा अधिकृत नियामक संस्था है। अधिक से अधिक, इसे 'कंगारू कोर्ट' कहा जा सकता है, जिसका अर्थ है एक ऐसी प्रणाली जो न्याय देने का दावा करती है लेकिन वास्तव में कानूनी नियमों, निष्पक्ष प्रक्रिया और तटस्थता की उपेक्षा करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके निर्णय अक्सर विशिष्ट एजेंडा वाले लोगों के एक निजी समूह द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। इनमें वे अभिनेता भी शामिल हैं जो रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की जबरदस्त सफलता से डरे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह FWICE के लिए एक बड़ी पीआर आपदा साबित होगी, क्योंकि संगठन एक तरफ अपनी हताशा व्यक्त कर रहा है और दूसरी तरफ, अपनी पुरानी और अप्रासंगिक सोच को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा है।

सबसे पहले तो इस दावे को झूठा साबित करने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में लाखों कर्मचारियों की आजीविका कभी भी किसी एक एक्टर या एक प्रोजेक्ट पर निर्भर नहीं होती. इसलिए सोशल मीडिया पर यह कहना कि एक व्यक्ति की वजह से लाखों लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों को भड़काने और एक कहानी बनाने का प्रयास है।इस पूरे विवाद की जड़ में एक निर्माता का दावा है कि उसे प्री-प्रोडक्शन में भारी नुकसान हुआ, लेकिन यह महज दो पक्षों के बीच एक निजी अनुबंध विवाद है। भारत में और हर तरह के कारोबार में ऐसे विवाद हर दिन लाखों बार होते हैं। फिर FWICE जैसे संगठन कहां हैं?इसके अलावा, इस मामले में वास्तव में क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी केवल विवाद में शामिल पक्षों को ही हो सकती है। इसलिए, यह मामला, किसी भी अन्य नागरिक विवाद की तरह, उनके बीच ही रहना चाहिए। यदि कोई पक्ष अदालत जाता है, तो न्यायाधीश को निर्णय लेना चाहिए।