राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ: अयोध्या प्रबंधन के लिए कोई आईएएस अधिकारी नहीं

श्री राम मंदिर ट्रस्ट अब बहुराष्ट्रीय कंपनी की तर्ज पर राम मंदिर का प्रबंधन करने की योजना बना रहा है।

प्रस्तावित संरचना के तहत, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ट्रस्ट अध्यक्ष के अधीन कार्य करेगा, जो इंजीनियरों, वित्तीय विशेषज्ञों और लगभग 1,500 से 2,000 कर्मचारियों के कार्यबल द्वारा समर्थित होगा। इस प्रणाली के तहत नियुक्त कर्मचारियों को नियमित वेतन मिलेगा।

सीईओ को एक निश्चित वेतन भी दिया जाएगा। अब तक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र बिना पारिश्रमिक के सेवा करते आ रहे हैं।

ट्रस्ट अपने कामकाज को और अधिक पारदर्शी बनाने की भी योजना बना रहा है, जिससे भक्तों को इसकी गतिविधियों और प्रशासनिक निर्णयों के बारे में जानकारी मिल सके।

'संचालन की निगरानी के लिए समर्पित पेशेवरों की आवश्यकता' – देव गिरी

इस कदम के बारे में बताते हुए, श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने कहा, “जब ट्रस्ट का गठन किया गया था तो उसने पेशेवर प्रबंधन की आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया था। हालांकि, हाल ही में दान चोरी मामले के बाद, संचालन की देखरेख के लिए समर्पित पेशेवरों की आवश्यकता है।”

उन्होंने कहा, “सीईओ सरकार के बजाय सीधे ट्रस्ट को रिपोर्ट करेगा और यह पद एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी या समकक्ष योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा।”

6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक के दौरान, सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि मंदिर के प्रशासन को कड़ी निगरानी और मजबूत संस्थागत प्रबंधन की आवश्यकता है।

केवल दो ट्रस्टी अयोध्या में रहते हैं और अधिकांश अन्य अलग-अलग शहरों और राज्यों में रहते हैं, ट्रस्ट का मानना ​​है कि मंदिर के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की देखरेख और प्रशासन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्णकालिक सीईओ की आवश्यकता है।

3 सदस्यीय कमेटी बनी, ये चुनेगी सीईओ

श्री राम मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के चयन की जिम्मेदारी तीन सदस्यीय समिति को सौंपी गई है। पैनल 22 जुलाई तक ट्रस्ट को तीन उम्मीदवारों की एक शॉर्टलिस्ट सौंपेगा, साथ ही सीईओ की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करने वाली एक विस्तृत रिपोर्ट भी देगा।

जिस किसी को भी इस पद पर नियुक्त किया जाएगा उससे दो प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता देने की अपेक्षा की जाएगी। सबसे पहले भक्तों के प्रसाद की चोरी को रोकने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।

दूसरा, एआई-सक्षम कैमरों और चेहरे की पहचान तकनीक के उपयोग के माध्यम से मंदिर की सुरक्षा और निगरानी प्रणाली को मजबूत करना होगा।

सीईओ दैनिक संचालन, सुरक्षा और भक्त सेवाओं की देखरेख करेंगे

ट्रस्ट के अधिकारियों के मुताबिक, प्रशासनिक कार्यभार संभालने से पहले सीईओ का दिन पूजा-अर्चना और राम लला के दर्शन के साथ शुरू होगा। भूमिका में भक्तों की प्रतिक्रिया की समीक्षा करना, चल रहे मंदिर निर्माण की निगरानी करना और प्रमुख विकास पर मीडिया को संबोधित करना शामिल होगा।

चूंकि मंदिर चौबीसों घंटे काम करता है, इसलिए सीईओ कर्मचारियों की शिफ्ट के प्रबंधन और सभी प्रशासनिक और सेवा-संबंधी गतिविधियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया सच!

₹514 करोड़ ट्रस्ट खर्च के बावजूद एसआईटी ने रिकॉर्ड गायब होने का पता लगाया

विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 1 अप्रैल, 2025 और 31 मार्च, 2026 के बीच की अवधि के लिए श्री राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के बाद बड़ी लेखांकन खामियां पाईं।

इस अवधि के दौरान, ट्रस्ट ने ₹514 करोड़ से अधिक खर्च किए, लेकिन जांचकर्ताओं ने पाया कि उचित लेखांकन रिकॉर्ड बनाए नहीं रखे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑडिट और कानूनी फीस पर ₹16 लाख खर्च किए जाने के बावजूद कई खर्च के आंकड़े अनुमान पर आधारित थे।

एसआईटी ने यह भी पाया कि यात्रा पर ₹15 लाख खर्च किए गए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था कि यात्राएं ट्रस्ट के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा की गई थीं। इसी तरह, कल्याणकारी गतिविधियों के तहत ₹2.59 करोड़ और विविध खर्चों के तहत ₹2.71 करोड़ के व्यय में सहायक विवरण या दस्तावेज़ीकरण का अभाव था।

रिपोर्ट में आगे खुलासा हुआ कि सुरक्षा पर ₹11.49 करोड़ खर्च किए गए, फिर भी भक्तों के प्रसाद की चोरी होती रही। इसने विशेष कार्यक्रमों के आयोजन पर खर्च किए गए ₹1.84 करोड़ के उपयोग पर भी सवाल उठाया, यह देखते हुए कि कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, यह निर्दिष्ट करने वाला कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था।

रिपोर्ट में दिखाए गए कुछ अन्य खर्च इस प्रकार हैं-

• 375 करोड़ मंदिर निर्माण संबंधी कार्यों पर
• 21.53 करोड़ जमीन खरीद पर रुपये
• 9.81 करोड़ एल एंड टी कंपनी का भुगतान
• 4.83 करोड़ तीर्थयात्री स्वागत केंद्र पर
• 2.76 करोड़ रामनिवास के पास छात्रावास निर्माण पर
• 2.70 करोड़ बाग बिजैसी के पास निर्माण पर

66 लाख में खरीदा सिर्फ 45 दिन का वीडियो स्टोरेज, 180 दिन की थी सिफारिश

महत्वपूर्ण फुटेज गायब पाए जाने के बाद एसआईटी ने सीसीटीवी नीति पर सवाल उठाए

एसआईटी ने पाया कि जिस कमरे में भक्तों के चढ़ावे की गिनती की जाती थी, वहां से सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों के बाद स्वचालित रूप से हटा दिया गया था, बावजूद इसके कि ट्रस्ट ने वीडियो भंडारण पर ₹66 लाख खर्च किए थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल ट्रस्ट के आंतरिक ऑडिट में फुटेज को कम से कम 180 दिनों तक संरक्षित रखने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इस सुझाव को कभी लागू नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप, जांचकर्ता जांच के दौरान पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ रहे, जिससे महत्वपूर्ण सबूतों के नष्ट होने की चिंता बढ़ गई।

इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए, सेवानिवृत्त एसपी और साइबर विशेषज्ञ त्रिवेणी सिंह ने कहा, “सीसीटीवी फुटेज को आम तौर पर क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से संरक्षित किया जाता है, भंडारण की लागत बढ़ने के साथ-साथ भंडारण की लागत भी बढ़ती है”।

उन्होंने कहा, “भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी से संबंधित रिकॉर्डिंग को कम से कम पांच साल तक संरक्षित रखा जाना चाहिए, जबकि आयकर विभाग ऐसे रिकॉर्ड को सात साल तक बनाए रखने की सिफारिश करता है।”

अब जानिए राम मंदिर संपत्ति के बारे में

मंदिर ट्रस्ट के पास है 32 किलो सोना, बैंक में ₹1,876 करोड़ जमा

श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद से, भक्तों ने प्रसाद के रूप में 32 किलो सोना और 1,518 किलो चांदी दान की है। ट्रस्ट चांदी को सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भेजता है, जहां इसे पिघलाया जाता है और वापस लौटने से पहले 99.99% शुद्ध चांदी की ईंटों में बदल दिया जाता है। ये चांदी के भंडार बैंक लॉकरों में सुरक्षित रूप से संग्रहीत हैं।

6 जुलाई की बैठक के दौरान ट्रस्ट ने अपनी वित्तीय स्थिति का भी खुलासा किया। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, श्री राम मंदिर ट्रस्ट के एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक के खातों में ₹1,876 करोड़ जमा हैं।

निर्माण चरण के दौरान ट्रस्ट को मंदिर समर्पण निधि के माध्यम से ₹3,264 करोड़ प्राप्त हुए, जबकि भक्तों के प्रसाद से ₹582 करोड़ का योगदान मिला। कुल धनराशि में से, ₹2,370 करोड़ मंदिर निर्माण पर और ₹391 करोड़ प्रशासनिक और प्रबंधन व्यय पर खर्च किए गए हैं।