केशव प्रसाद मौर्य उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और डबल इंजन सरकार में Ease of Living के साथ Ease of Justice की दिशा में तकनीक, डिजिटल न्यायिक व्यवस्था और आधुनिक न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ावा दिया गया है, अदालतों के आधुनिकीकरण, ई-कोर्ट व्यवस्था, डिजिटल सेवाओं, न्यायिक अवसंरचना के विस्तार तथा न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पुराने औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों के स्थान पर नए न्याय-केंद्रित कानूनों का लागू होना बदलते भारत की न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन है। श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प में तेज विकास के साथ तेज, सरल और सुलभ न्याय की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री जी ने राजनीति की कार्यसंस्कृति बदली है—सत्ता नहीं, सेवा; परिवार नहीं, राष्ट्र; तुष्टीकरण नहीं, सबका विकास। उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक समय प्रदेश की पहचान कानून के राज से नहीं, बल्कि कानून तोड़ने वालों के आतंक से होती थी। आज अपराधी कानून से डरता है और सामान्य नागरिक व्यवस्था पर भरोसा करता है। डबल इंजन सरकार की नीति साफ है— निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं और अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। सपा सरकार के कार्यकाल की चर्चा होती है तो कानून-व्यवस्था, दंगों और प्रशासनिक निष्पक्षता से जुड़े सवाल भी स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं। उस समय कानून का राज कागज पर था, जमीन पर गुंडाराज था।
