सोशल मीडिया के लिए सरकार के नए नियम

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, आईटी सचिव एस कृष्णन ने सोमवार, 13 जुलाई, 2026 को कहा कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने यूजरनेम फीचर पर दिए गए नोटिस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत कर दी हैं, और सरकार प्राप्त उत्तरों की जांच करने के बाद इस मुद्दे पर अपने रुख का खुलासा करेगी।

सरकार द्वारा विवादास्पद उपयोगकर्ता नाम सुविधा पर नोटिस जारी करने के बाद तीन प्लेटफॉर्म – व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल – नियामक चकाचौंध में आ गए थे, जो अनिवार्य रूप से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर लोगों को अपने फोन नंबर साझा किए बिना संवाद करने की अनुमति देता है।

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उपयोगकर्ता नाम के मुद्दे पर, हां, कुछ प्लेटफार्मों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। हम उन प्रतिक्रियाओं की जांच कर रहे हैं, और हम अपना रुख उपलब्ध कराएंगे। प्लेटफार्मों को प्रतिक्रिया देने के लिए 7-10 दिन का समय दिया गया है। इसलिए हमें उन प्रतिक्रियाओं की जांच करने के लिए भी कुछ समय चाहिए।

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-आईटी सचिव एस कृष्णन

यूजरनेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और सिग्नल को नोटिस भेजा था। सरकार ने पूछा है कि यूजरनेम फीचर के जरिए होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी पहचान और साइबर अपराधों को रोकने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं।

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