20 मई को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, उच्च सदन के सभापति सीपी राधाकृष्णन द्वारा पैनल के पुनर्गठन के बाद राघव चड्ढा को राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
राज्यसभा की एक अधिसूचना में कहा गया, ''राघव चड्ढा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।''
अधिसूचना में कहा गया है कि समिति को 20 मई से तत्काल प्रभाव से पुनर्गठित किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में स्विच करने के बाद चड्ढा को 10 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है।
याचिका समिति में नामांकित अन्य सदस्य हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंककुमार नायक, मस्तान राव यादव बीधा, जेबी माथेर हिशाम, सुभाशीष खुंटिया, रंगव्रा नारज़ारी और संदोश कुमार पी हैं।
एक अलग अधिसूचना में, राज्यसभा सचिवालय ने घोषणा की कि मेनका गुरुस्वामी को कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 की जांच करने वाली संयुक्त समिति में सेवा देने के लिए राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया गया था। नामांकन 20 मई, 2026 को प्रभावी हुआ।
इस बीच, लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक अन्य अधिसूचना में, अध्यक्ष अरविंद गणपत सावंत को 21 मई, 2026 से उसी संयुक्त समिति के लिए नामित किया गया था।
