नाबालिग से बलात्कार मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद गुरुवार को आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आसाराम गुरुवार दोपहर जोधपुर पहुंचे.
दोपहर करीब 2:50 बजे उनके आगमन की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक जोधपुर एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए. आसाराम ने अपने वाहन के अंदर से ही समर्थकों का अभिवादन किया और आशीर्वाद दिया.
एयरपोर्ट से आसाराम सीधे पाल गांव स्थित अपने आश्रम पहुंचे. बाद में वह शाम करीब 5 बजे जोधपुर सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण करने से पहले मेडिकल जांच के लिए एम्स जोधपुर गए।
बुधवार को राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने नाबालिग से रेप से जुड़े मामले में आसाराम की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी. कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी.
तत्काल गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अदालत के निर्देश के बाद आसाराम बुधवार देर शाम हरिद्वार से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
आसाराम जोधपुर एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं।
जोधपुर एयरपोर्ट पर आसाराम के समर्थकों की भीड़ को पीछे हटाती पुलिस.
आसाराम कार में बैठे, अपने समर्थकों का हाथ हिलाया और आशीर्वाद दिया.
समयरेखा: हरिद्वार से जोधपुर तक
जब हाई कोर्ट की बेंच ने आसाराम की अपील खारिज कर दी और उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी, तब वह उत्तराखंड के हरिद्वार में थे. अदालत के आदेश और तत्काल गिरफ्तारी वारंट की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने हरिद्वार से दिल्ली तक सड़क मार्ग से यात्रा की।
समर्थकों का दावा है कि सड़क यात्रा के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया।
सूत्रों के मुताबिक, आसाराम की कानूनी टीम शुरू में तत्काल आत्मसमर्पण से बचने का प्रयास कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होने तक चिकित्सा आधार पर राहत मांगने की योजना बनाई थी। हालाँकि, कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद, योजना को कथित तौर पर हटा दिया गया था।
HC ने उम्रकैद की सजा बरकरार रखी
हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की बेंच ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में विस्तृत फैसला सुनाया। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि आसाराम को शेष प्राकृतिक जीवन जेल में ही रहना होगा।
कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा-
'आरोपी के पास कारावास की दीवारें हैं, लेकिन पीड़ित को दिए गए मानसिक आघात और आजीवन दर्द के लिए कोई दीवार नहीं है।'
आदेश के तहत, उच्च न्यायालय ने आसाराम की अंतरिम जमानत रद्द कर दी और अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया।
दो सह आरोपियों को राहत
हाई कोर्ट ने मामले में दो अन्य सह-आरोपियों, हॉस्टल वार्डन शिल्पी और गुरुकुल निदेशक शरत चंद्र को भी बड़ी राहत दी। दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया क्योंकि अदालत ने कहा कि किसी भी आपराधिक साजिश में उनकी संलिप्तता साबित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है।
मामला 2013 का है
मामला अगस्त 2013 का है, जब जोधपुर के मनाई आश्रम में एक नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप सामने आया था। बाद में निचली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और अप्रैल 2018 में सजा सुनाई।
हाई कोर्ट के ताजा आदेश के बाद आसाराम के सरेंडर करने के बाद जेल लौटने की उम्मीद है.
