मध्य प्रदेश पुलिस में पिछले पांच वर्षों से कार्यवाहक पदोन्नति पर उच्च पदों पर काम कर रहे लगभग 15,000 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर अब अपने मूल पद पर वापस जाने का खतरा मंडरा रहा है।
राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम, 2025 लागू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस विभाग में नियमित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करने में विफल रहने वाले अधिकारियों और कर्मियों से उनका कार्यवाहक प्रभार वापस ले लिया जाएगा और उन्हें उनके मूल पद पर वापस भेज दिया जाएगा।
राज्य में 2016 से नियमित पदोन्नति रुकी हुई थी। परिणामस्वरूप, 2021 से बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को कार्यवाहक पदोन्नति दी गई और उच्च जिम्मेदारियां सौंपी गईं। अब नए नियम लागू होने के साथ, ऐसे सभी मामलों की समीक्षा की जा रही है, जिससे विभाग के भीतर अनिश्चितता पैदा हो गई है।
मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 की राजपत्रित अधिसूचना।
पहली बड़ी कार्रवाई पांढुर्णा से शुरू हुई
कार्यवाहक प्रमोशन वापस लेने की पहली बड़ी कार्रवाई पांढुर्णा जिले में हुई है।
पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिया है कि हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत 32 कर्मियों का कार्यवाहक प्रभार वापस ले लिया जाए और उन्हें कांस्टेबल के पद पर वापस कर दिया जाए। वे अब अपने मूल पद पर कार्य करेंगे।
विभाग के मुताबिक यह कार्रवाई मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 और पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत की गई है.
निर्णय सेवा रिकार्ड के आधार पर होगा
सूत्रों के मुताबिक नियमित डीपीसी प्रक्रिया से पहले हर अधिकारी और कर्मचारी के पिछले पांच साल के सर्विस रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
समीक्षा में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसआईआर/एसीआर), विभागीय दंड, निलंबन, अनुशासनात्मक कार्रवाई और अदालतों के समक्ष लंबित मामले शामिल हैं।
पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि जिन कर्मचारियों का रिकॉर्ड तय मानकों पर खरा नहीं उतरेगा, उन्हें न तो नियमित प्रमोशन मिलेगा और न ही उनका कार्यवाहक प्रभार बरकरार रहेगा।
शुरुआत में करीब 1,000 कर्मी प्रभावित हो सकते हैं
पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक समीक्षा में करीब एक हजार अधिकारियों और कर्मियों की पहचान की गई है, जो इस प्रक्रिया से सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं.
अगले चार से पांच दिनों में राज्य भर के अन्य जिलों में भी इसी तरह की कार्रवाई शुरू होने की संभावना है। आख़िरकार, प्रभावित कर्मियों की संख्या लगभग 15,000 तक बढ़ सकती है।
मूल पद पर वापसी से मनोबल एवं कार्य पर प्रभाव
वर्षों से कार्यवाहक पदोन्नति के तहत उच्च पदों पर काम कर रहे कई पुलिस कर्मियों का कहना है कि उनके मूल पद पर लौटने से उनके मनोबल और काम पर असर पड़ेगा।
हालाँकि, विभाग का कहना है कि नियमित पदोन्नति सख्ती से नियमों के अनुसार दी जाएगी और केवल योग्य अधिकारियों और कर्मियों को ही स्थायी पदोन्नति मिलेगी।
