संसद आज सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा करेगी।
व्यवधान के बीच विपक्ष सोमवार को चर्चा के लिए राजी हो गया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बहस के लिए छह घंटे का समय आवंटित किया है, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। चर्चा दोपहर 12 बजे शुरू होने की संभावना है.
पेपर लीक रोकने के उद्देश्य से लाया गया यह विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 शीर्षक से, यह 2024 में अधिनियमित कानून में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
प्रस्तावित परिवर्तनों में परीक्षा में कदाचार में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माना शामिल है। यह राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने का अधिकार भी देता है, जहां मामलों की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी।
वर्तमान पेपर लीक कानून: 4 प्रमुख बिंदु
जून 2024 तक कोई केंद्रीय कानून नहीं: जून 2024 तक भारत में पेपर लीक से निपटने के लिए कोई एक केंद्रीय कानून नहीं था। धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी से संबंधित प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें कड़ी जमानत शर्तें नहीं थीं।
राज्यों ने बनाए अलग-अलग कानून: कुछ राज्यों ने अपने स्वयं के धोखाधड़ी विरोधी कानून पेश किए और कुछ मामलों में धन शोधन निवारण अधिनियम लागू किया। उत्तर प्रदेश में कुछ मामलों में गैंगस्टर एक्ट भी लागू किया गया।
NEET-UG और यूजीसी परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बना कानून: एनईईटी-यूजी और यूजीसी परीक्षाओं में अनियमितताओं के बाद, केंद्र ने 21 जून, 2024 को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम लागू किया। कानून ने पेपर लीक, लीक में सहायता, अवैध रूप से ओएमआर शीट प्राप्त करना, नकल की सुविधा देना, फर्जी परीक्षा-संबंधित वेबसाइट बनाना और परीक्षकों को धमकी देना अपराध घोषित कर दिया।
सज़ा की दो श्रेणियों के साथ गैर-जमानती अपराध: अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती हैं। पेपर लीक और संबंधित अपराधों में शामिल लोगों को तीन से पांच साल की कैद और ₹10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यदि किसी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के निदेशक या प्रबंधन अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें तीन से दस साल की कैद और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।
नए बिल की जरूरत क्यों पड़ी?
NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद ने परीक्षा प्रणाली में जनता के विश्वास को गंभीर रूप से प्रभावित किया। परीक्षा लगभग 2 मिलियन उम्मीदवारों को प्रभावित करती है।
पिछले कुछ वर्षों में एनईईटी, भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की कई घटनाओं के कारण भर्ती प्रक्रियाएँ रद्द हुईं और बाधित हुईं।
देशभर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 36 दिनों के आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे सरकार पर परीक्षा प्रणाली में सुधार करने और एक सख्त कानून बनाने का दबाव बढ़ गया। इस विवाद के कारण अंततः धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।
विपक्ष ने सरकार पर परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया और नए कानून पर पूरी तरह भरोसा करने के बजाय अधिकारियों और परीक्षा एजेंसियों से जवाबदेही की मांग की।
NEET पेपर लीक मामला: अब तक 13 गिरफ्तारियां
3 मई को आयोजित NEET-UG 2026 परीक्षा कथित तौर पर लीक हो गई थी। सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने बाद में परीक्षा रद्द कर दी और दोबारा परीक्षा आयोजित की। विवाद के दौरान कथित तौर पर देश भर में कई छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हो गई।
कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने तक विरोध प्रदर्शन किया। सोनम वांगचुक ने 26 दिनों की भूख हड़ताल की, जबकि विपक्षी सांसदों ने बार-बार इस मामले को संसद में उठाया।
सीबीआई वर्तमान में मामले की जांच कर रही है, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और अन्य राज्यों में तलाशी ली गई है। अब तक तेरह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उम्मीद है कि एजेंसी जल्द ही अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी।
