रायपुर, 13 अक्टूबर 2026 सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रायपुर जिले के खरोरा क्षेत्र स्थित ग्राम बंगोली में जनचौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं, अपेक्षाएं एवं स्थानीय आवश्यकताओं की जानकारी ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार जशपुर जिले के बगिया स्थित सीएम कैंप कार्यालय के माध्यम से जरूरतमंदों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को लकवा से पीड़ित दो जरूरतमंदों को तत्काल व्हीलचेयर उपलब्ध कराकर राहत पहुंचाई गई। लंबे समय

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026 छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले के अबूझमाड़ क्षेत्र के कई दूरदराज और नक्सल-प्रभावित गांवों में दशकों के अंधेरे के बाद पहली बार बिजली पहुंचाई गई है। छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए

रायपुर 13 अक्टूबर 2026 कबीरधाम जिले के बोड़ला में प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार और उच्च शिक्षा के लिए अधोसंरचना विकास को गति देते हुए उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज 60 लाख रुपए के दो विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इसके तहत एसडीएम कार्यालय बोड़ला में 30 लाख रुपए की लागत से सभा कक्ष

रायपुर,13 अक्टूबर 2026 खेल भावना, अनुशासन और उत्साह के बीच कबीरधाम जिले में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता-2026 का आज भव्य शुभारंभ हुआ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के स्वामी करपात्री जी स्टेडियम कवर्धा में आयोजित समारोह में  प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान ध्वज फहराया

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026 गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होने पर कबीरधाम जिले के गन्ना उत्पादक किसानों में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर आज बोड़ला सर्किट हाउस में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के किसानों ने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। किसानों ने

रायपुर 13 अक्टूबर 2026 मजबूत अधोसंरचना किसी भी राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार होती है। छत्तीसगढ़ में सड़क, भवन और अन्य सार्वजनिक अधोसंरचनाओं का निर्माण केवल वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की जरूरतों, बढ़ती आबादी, औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों और बदलती तकनीक को ध्यान में