वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 32 जज हैं
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को पांच नामों की सिफारिश की है, जिनमें चार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ वकील वी मोहना शामिल हैं।
ये सिफारिशें 22 मई और 27 मई को हुई कॉलेजियम की बैठकों के दौरान की गईं।
अनुशंसित नाम हैं:
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू
बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली
वरिष्ठ वकील वी मोहना
जस्टिस बीवी नागरत्ना सितंबर 2027 में देश की पहली महिला CJI बनेंगी
वी मोहना की पदोन्नति से महिलाओं का प्रतिनिधित्व मजबूत हो सकता है
यदि केंद्र द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो वरिष्ठ वकील वी मोहना ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन जाएंगे, जब शीर्ष अदालत में वर्तमान में केवल एक महिला न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना हैं।
अगस्त 2021 के बाद से सुप्रीम कोर्ट में किसी महिला जज की नियुक्ति नहीं हुई है। मोहना की पदोन्नति से न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट में ताकत बढ़ने की संभावना
सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 32 जज हैं. जून में जस्टिस जेके माहेश्वरी और पंकज मिथल की सेवानिवृत्ति के बाद दो और रिक्तियां होने की उम्मीद है।
इस बीच, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
उम्मीद है कि सरकार संसद के अगले सत्र में संबंधित विधेयक पेश करेगी। 1956 के कानून में संशोधन लागू होने के बाद कॉलेजियम अतिरिक्त नियुक्तियों की सिफारिश कर सकेगा.
संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत संसद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित हैं
यह कदम देश भर की अदालतों में मामलों के बढ़ते बैकलॉग के बीच उठाया गया है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 92,385 मामले लंबित हैं। कोविड-19 महामारी के बाद ई-फाइलिंग में वृद्धि के बाद लंबित मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
केंद्र ने दिसंबर 2025 में राज्यसभा को सूचित किया कि भारतीय अदालतों में 5.49 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें उच्चतम न्यायालय में 90,000 से अधिक मामले और देश के 25 उच्च न्यायालयों में 63 लाख से अधिक मामले शामिल हैं।
