July 28, 2026 12:56 pm

कपिल सिब्बल ने छात्रों के लिए सीजेपी फंड में दान दिया

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा बनाए गए फंड में ₹1 करोड़ का योगदान देने की घोषणा की है। उन्होंने देश भर के वकीलों से उस फंड में योगदान देने की भी अपील की, जो आपराधिक मामलों का सामना कर रहे छात्रों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने सोमवार को कहा कि केंद्र के आश्वासन के बावजूद, देश भर में छात्रों को अभी भी उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की संभावना का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी पुलिस द्वारा बुक किए गए छात्रों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संपर्क में है। उनके साथ कपिल सिब्बल भी मौजूद थे.

सिब्बल ने कहा, “मैंने फंड में ₹1 करोड़ का योगदान दिया है। मैं देश भर के वकीलों से इसका समर्थन करने की अपील करता हूं ताकि प्रभावित लोगों को कानूनी सहायता मिल सके। हमारे वकील उन लोगों के साथ खड़े हैं जो कानून के कथित दुरुपयोग के कारण पीड़ित हुए हैं।”

उन्होंने कहा कि बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित भारत में जहां भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, वहां छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की निगरानी के लिए एक तंत्र बनाया जाएगा, ताकि वकील उन्हें कानूनी सहायता प्रदान कर सकें।

छात्रों के ख़िलाफ़ मामलों पर नज़र रखने के लिए वेबसाइट

कपिल सिब्बल ने कहा कि सीजेपी एक वेबसाइट लॉन्च करेगा जिसमें उन छात्रों का विवरण होगा जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वेबसाइट जरूरतमंद लोगों से जुड़ने के लिए मुफ्त या अन्य कानूनी सहायता देने के इच्छुक वकीलों को भी अनुमति देगी।

सीजेपी ने नए विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी, सरकार पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सोमवार को चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी और गिरफ्तार छात्रों को राहत नहीं दी गई तो वह अपना विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करेगी।

सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने आरोप लगाया कि सरकार ने समझौते का उल्लंघन किया है. उन्होंने दावा किया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया और झूठे आपराधिक मामलों में फंसाया गया।

इस बीच, बिहार सरकार ने घोषणा की है कि 26 जुलाई को शाम 6:00 बजे से पहले राज्य में कहीं भी आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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