जम्मू-कश्मीर में सरकारी स्कूल पुस्तकालयों के लिए खरीदी गई दो किताबों को लेकर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
किताबों में कथित तौर पर मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और अलगाववादी नेता मकबूल भट को महान शख्सियत बताया गया है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने शनिवार को एफआईआर दर्ज की और जांच के तहत छापेमारी शुरू की है।
पुस्तकों में से एक का शीर्षक है जम्मू-कश्मीर के व्यक्तित्व और महापुरूषहिलाल अहमद और संतोष मीना द्वारा लिखित और ओबेरॉय बुक सर्विस, जम्मू द्वारा प्रकाशित। दूसरी किताब, जम्मू-कश्मीर की महान शख्सियतसुशांत गिरी द्वारा लिखित और अनुराग प्रकाशन, दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, एक किताब की 123 प्रतियां जम्मू, रामबन और उधमपुर जिलों के स्कूलों को आपूर्ति की गईं, जबकि दूसरी किताब की 128 प्रतियां जम्मू और बारामूला के स्कूलों को वितरित की गईं।
भाजपा ने इस मुद्दे को “अकादमिक जिहाद” बताया है और मांग की है कि किताबों पर प्रतिबंध लगाया जाए और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। पार्टी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से राज्य के शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आह्वान किया है।
किताब के पन्नों का वह भाग जो अलगाववादियों के बारे में बात करता है
मकबूल भट (18 फरवरी, 1938 – 11 फरवरी, 1984) जम्मू-कश्मीर के एक अलगाववादी नेता और जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के सह-संस्थापक थे। हत्या के दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई।
मीरवाइज मुहम्मद उमर फारूक:
23 मार्च 1973 को जन्मे, वह ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, जो जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है जो क्षेत्र की स्वतंत्रता की वकालत करता है। वह श्रीनगर की जामिया मस्जिद के मीरवाइज (मुख्य धार्मिक उपदेशक) के रूप में भी कार्य करते हैं।
सैयद अली शाह गिलानी (जन्म: 29 सितंबर, 1929) जम्मू-कश्मीर के एक अलगाववादी नेता थे। वह शुरुआत में जमात-ए-इस्लामी कश्मीर के सदस्य थे, लेकिन बाद में उन्होंने तहरीक-ए-हुर्रियत नाम से अपनी पार्टी बना ली। उन्होंने अलगाववादी पार्टियों के संगठन ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। साथ ही वह सोपोर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं।
विवाद की वजह
- जम्मू और कश्मीर को “भारत अधिकृत कश्मीर” और “भारत नियंत्रित कश्मीर” कहा जाता था।
- प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के संस्थापक मकबूल भट को शहीद बताया गया।
- अलगाववादी नेताओं सैयद अली शाह गिलानी, शब्बीर शाह और मीरवाइज उमर फारूक को प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया गया था।
पूर्व डीजीपी का कहना है कि किताबें पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ावा देती हैं
जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि मसर्रत आलम, सैयद अली शाह गिलानी और शब्बीर शाह जैसे लोगों ने पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार के एजेंडे को बढ़ावा दिया.
उन्होंने कहा कि उन्हें महान नेता के तौर पर पेश करने से युवाओं में गलत संदेश जाता है कि ऐसी शख्सियतों की प्रशंसा की जानी चाहिए. मीरवाइज उमर फारूक को “कश्मीर की आखिरी उम्मीद” बताने वाली किताब का जिक्र करते हुए वैद ने सवाल किया कि क्या जम्मू-कश्मीर के लोग वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की सामग्री पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ावा देती है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने किताबें वापस लेने का आदेश दिया है
के तहत किताबें खरीदी गई थीं समग्र शिक्षा पूरे जम्मू और कश्मीर में 1,832 सरकारी स्कूलों और 394 पीएम श्री स्कूलों के लिए पुस्तकालय अनुदान योजना।
स्कूल पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों का चयन करने के लिए जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के शिक्षाविदों और शिक्षा विशेषज्ञों से बनी चार विशेषज्ञ समितियाँ बनाई गईं। उन्होंने 364 प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत 463 पुस्तकों को शॉर्टलिस्ट किया।
विवाद के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने दोनों किताबों को तत्काल वापस लेने का आदेश दिया है.
विभाग ने कहा कि उसे किताबों में “अत्यधिक आपत्तिजनक सामग्री” मिली है और कहा कि उप-समिति श्रृंखला 4 के सदस्यों और पर्यवेक्षण अधिकारियों ने उचित जांच के बिना उनकी सिफारिश करके गंभीर लापरवाही दिखाई है।
लेखकों और प्रकाशकों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रतिबंधित और काली सूची में डाल दिया गया है। विभाग ने यह भी निर्देश दिया कि उनके द्वारा लिखित या प्रकाशित सभी पुस्तकों और मुद्रित सामग्री को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में प्रचलन से हटा दिया जाए।
मामले की जांच के लिए दो अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.
आठ अधिकारी निलंबित
विवाद के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने आठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया. इसके अलावा, एक संविदा कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गईं और मामले की पूरी जांच के आदेश दिए गए।
निलंबित अधिकारियों के नाम
- फ़ाज़िल इमरान सिद्दीकी – समन्वयक, पुस्तकालय, समग्र शिक्षा
- गुरजीत सिंह – सहायक समन्वयक, समग्र शिक्षा
- संजीव शर्मा – प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोट पन्नू, कठुआ
- शाज़िया कौसर – शैक्षणिक अधिकारी, एससीईआरटी जम्मू
- इम्तियाज अहमद मीर – व्याख्याता, बीएचएसएस वाथुरा, बडगाम
- निरंजन शर्मा – व्याख्याता, सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरहट, किश्तवाड़
- रेनू मेंगी – व्याख्याता, डाइट जम्मू
- राजमोहिनी – व्याख्याता, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, पुंछ
प्रकाशक के कार्यालय पर छापा; UAPA और अन्य कानूनों के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 49 (उकसाना), 61(2) (आपराधिक साजिश), 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य), 196 (शत्रुता को बढ़ावा देना), और 353 (झूठे बयान या अफवाहें प्रकाशित करना) के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया है।
एफआईआर दर्ज करने के बाद काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने जम्मू के बाहु प्लाजा में एक पब्लिशर के दफ्तर पर छापा मारा. तलाशी के दौरान पुलिस ने कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए। मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.
